Supreme Court Delhi Metro Restrictions: दिल्लीतील १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके आणि रेल्वे सेवांवर घातलेल्या निर्बंधांचा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आढावा घेतला. ‘सर्व काही बंद करता येणार नाही, सर्वसामान्यांच्या सोयीचाही विचार करा,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे निर्बंध पुन्हा तपासण्यास सांगितले.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे CJP पक्षाने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतचोरी केल्याचा आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनातून केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मेट्रोची ५७ स्थानके बंद ठेवण्याच्या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच रेल्वे सेवांवरील निर्बंधांचाही विचार करण्यास सांगितले.
दिल्ली, गुरुग्राम, पूर्व दिल्ली आणि दक्षिण दिल्लीसह विविध भागांतून दररोज लाखो लोक कामासाठी प्रवास करतात. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद ठेवल्यास या प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी सुरक्षेची काळजी घेऊन त्या नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवता येतील का, याचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निर्बंध घालताना परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर अनावश्यक परिणाम होता कामा नये.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मेट्रो स्थानके बंद केल्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयीचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक लोक कामावर जाण्यासाठी मेट्रोवर अवलंबून असतात. न्यायालयातील कर्मचारीही मेट्रोने प्रवास करतात, असे खंडपीठाने सांगितले.
मेट्रो स्थानके बंद केल्यामुळे लाखो लोकांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्यावर भर दिला. परिस्थितीनुसार काही निर्बंध घालता येतील. मात्र, सर्व सेवा पूर्णपणे बंद करणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
तसेच, वाहतुकीसाठी कोणते रस्ते बंद आहेत, कुठे बॅरिकेड्स लावले आहेत आणि प्रवाशांसाठी कोणते पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत, याची माहिती नागरिकांना दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. आंदोलनाच्या परवानगीचा आणि सुरक्षेच्या परिस्थितीचा उल्लेख करत त्यांनी निर्बंधांचे समर्थन केले.
मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, २० जून रोजी पोलिसांनी आंदोलनासाठी एका दिवसाची परवानगी दिली होती. मात्र, आंदोलकांनी तब्बल १७ दिवस धरणे सुरू ठेवल्याचा त्यांनी आरोप केला. तसेच संसदेकडे मोर्चा नेण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलकांना रोखताना २०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा मेहता यांनी केला. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
या घटनांमुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्बंध आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. मात्र, मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवरील निर्बंधांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन मेहता यांनी दिले.
आंदोलनासाठी निवडलेल्या जंतरमंतरच्या जागेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. या ठिकाणी जागा मर्यादित असल्यामुळे मोठ्या आंदोलनाचे नियोजन करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.
त्यामुळे आंदोलनासाठी दुसरी जागा निवडण्याचा विचार करावा, अशी सूचना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली.
आंदोलनाच्या ठिकाणी पुरेशी जागा नसल्यास आंदोलकांना अन्न, स्वच्छता आणि रुग्णवाहिकांच्या उपलब्धतेसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. याचा आंदोलकांच्या अधिकारांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीत होणारे बदल नागरिकांना वेळेत कळवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
कोणते रस्ते बंद राहणार आहेत, कुठे बॅरिकेड्स असतील, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा कशा सुरू राहतील आणि पर्यायी मार्ग कोणते असतील, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवरून धावणाऱ्या रेल्वे सेवांवरही परिणाम झाल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.
रेल्वे आणि मेट्रो सेवांबाबतचे आदेश तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत ऑगस्टमध्ये जारी करण्यात आलेले आदेशही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या आंदोलनाच्या मागण्यांवर किंवा आंदोलन योग्य आहे की नाही, यावर सुनावणी सुरू नाही. आंदोलनाचे आयोजक न्यायालयात उपस्थित नसल्यामुळे त्या मुद्द्यांवर विचार केला जात नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
सध्या न्यायालयाची मुख्य चिंता सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यातील आंदोलनाशी संबंधित प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावरही न्यायालयात चर्चा सुरू आहे. समितीने काम सुरू केले असून, कामकाजासाठी काही सुविधांची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या समितीला आवश्यक सहकार्य करण्यास सांगितले.
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची काळजी घेणे आवश्यक असले, तरी मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करून लाखो नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे. निर्बंधांचा फेरविचार करून सार्वजनिक वाहतूक नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.