Aravali अरावली पर्वताची मान्यता केंद्र शासनाने रद्द केल्यानंतर याविरोधा सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज गुरुवारी एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. आज सुप्रीम कोर्टाने हरियाणा सरकारला अरावली पर्वत रांगेवर प्रस्तावित Aravali Zoo Safari (जंगल सफारी) प्रकल्पाची विस्तृत योजना सादर करण्याची परवानगी नाकारली.
यावेळी कोर्टने स्पष्ट म्हटले की, अरावली रांगेची स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा अस्तित्त्वात येईपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पास परवानगी देणार नाही तसेच तोपर्यंत अरावली पर्वताला तोपर्यंत कोणालाही स्पर्श करत येणार नाही असे स्पष्ट शब्दांत हरियाणा सरकाला सुणावले चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ स्पष्ट शब्दात म्हटले की “आम्ही तज्ञ आहोत असे नाही — तज्ञ परिभाषा ठरवतील. तोपर्यंत अरावलीवर कोणालाही स्पर्श करू देणार नाही.” असा कडक निर्णय दिला.
हरियाणा सरकाने मागितली होती परवानगी
हरियाणा सरकारने आपल्या अरावली पर्वत येथे जंगल सफारी प्रकल्पाचा DPR (मूल्यांकन अहवाल) सादर करण्यासाठी परवानगी सुप्रिम कोर्टाकडे मागितली, पण कोर्टाने ते मंजूर केले नाही. यावर बोलताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, हे प्रकरण अरावली रांगेच्या मुख्य प्रकरणाशी जोडलेले आहे, त्यामुळे प्रकल्प विचारात घेतले जाण्यापूर्वी तज्ञांनी ‘अरावली रेंज’ची परिभाषा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
मागील आदेशात कोर्टने अरावलीच्या परिभाषा आणि संरक्षणासंबंधी निर्णयात अस्पष्टता असल्याचे मानून तो निर्णय राखून ठेवला होता आणि परिभाषा पुन्हा तपासण्याचे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टने आज अरावली पर्वत रांगेसंबंधी पर्यावरणीय सुरक्षा मुद्द्यावर पुन्हा स्पष्ट केले पर्वताची व्याख्या ठरत नाही तोपर्यंत कुणालाही अरावलीला स्पर्श करू दिलं जाणार नाही.