नवी दिल्ली : अरवली पर्वतरांगेच्या नवीन व्याख्येवरून सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपला 20 नोव्हेंबरचा आदेश स्थगित केला. या आदेशात या टेकड्या आणि पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी उच्च-अधिकार तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणीची पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितेल. तोपर्यंत अरवली पर्वतरांगेत कोणतेही खाणकाम केले जाणार नाही, असा आदेशदेखील न्यायालयाने दिला. खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात सरकार यांना नोटीस बजावली.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील सुट्टीकालीन खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. खंडपीठाने म्हटले की, वरवर पाहता असे दिसते की, समितीच्या पूर्वीच्या अहवालात आणि निकालात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्याचे राहून गेले आहे आणि अरवली प्रदेशाच्या पर्यावरणीय अखंडतेला बाधा पोहोचवणारी कोणतीही नियामक पोकळी टाळण्यासाठी पुढील चौकशीची नितांत गरज आहे. 100 मीटर उंची आणि टेकड्यांमधील 500 मीटर अंतराच्या निकषामुळे पर्वतरांगेचा मोठा भाग पर्यावरण संरक्षणापासून वंचित राहील की नाही, यासह महत्त्वाचे संदिग्ध मुद्दे सोडवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारली होती. जगातील सर्वात जुनी पर्वतरांगेचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीच्या अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांच्या व्याख्येवरील शिफारसी स्वीकारल्या होत्या. समितीने शिफारस केली होती की, ‘अरवली टेकडी’ म्हणजे नियुक्त अरवली जिल्ह्यांमधील कोणतीही भूमी रचना, ज्याची उंची स्थानिक भूभागापेक्षा 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक आहे आणि ‘अरवली पर्वतरांग’ म्हणजे अशा दोन किंवा अधिक टेकड्यांचा समूह, ज्या एकमेकांपासून 500 मीटरच्या आत आहेत.
