Supreme Court caste certificate
नवी दिल्ली: एका अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणाची सोय करण्याच्या उद्देशाने एका दुर्मिळ निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका मुलीला तिच्या आईच्या ‘आदि द्रविड’ जातीवर आधारित अनुसूचित जाती (SC) प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, तिची आई एका बिगर-अनुसूचित जातीच्या (non-SC) व्यक्तीशी विवाहित आहे. दरम्यान, मुलाला वडिलांकडूनच जात वारसा हक्काने मिळते या नियमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर अजून निर्णय व्हायचा आहे.
पुद्दुचेरीतील मुलीला अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्देश देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. कारण, प्रमाणपत्राशिवाय तिच्या शैक्षणिक कारकिर्दीला धक्का बसू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, “आम्ही कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवत आहोत." यानंतर सरन्यायाधीशांनी पुढे जे म्हटले त्यावर मोठा वाद होऊ शकतो. "बदलत्या काळानुसार, आईच्या जातीवर आधारित जात प्रमाणपत्र का देऊ नये?" याचा अर्थ असा होईल की, अनुसूचित जातीच्या महिलेचा विवाह उच्च जातीच्या पुरुषाशी झाला असल्यास आणि तिची मुले उच्च-जातीच्या कौटुंबात वाढली असली तरीही, त्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा हक्क असेल.
आईने तहसीलदारकडे तिच्या तीन मुलांना (दोन मुली आणि एका मुलाला) तिच्या प्रमाणपत्रावर आधारित अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली होती. कारण तिचा पती लग्नानंतर तिच्या वडिलांच्याच घरी राहत होता. आपल्या अर्जामध्ये तिने युक्तिवाद केला होता की, तिचे आई-वडील आणि आजोबा हिंदू आदी द्रविड समाजाचे आहेत.
५ मार्च १९६४ आणि १७ फेब्रुवारी २००२ च्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार, तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, एखाद्या व्यक्तीची जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची पात्रता प्रामुख्याने त्याच्या वडिलांची जात आणि संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या कार्यक्षेत्रातील त्यांच्या रहिवासी स्थितीवर आधारित असते.
आरक्षण संबंधित 'पुनीत राय विरुद्ध दिनेश चौधरी' प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीची जात निश्चित करण्यासाठी हिंदू रूढीवादी कायद्यानुसार वडिलांची जात निर्णायक घटक असेल आणि वैधानिक कायद्याच्या अनुपस्थितीत मुलांना त्यांची जात वडिलांकडूनच वारसा हक्काने मिळेल, आईकडून नाही.
‘रमेशभाई दाभाई नाईक विरुद्ध गुजरात’ या २०१२ च्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, "आंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी यांच्यातील विवाहातून जन्मलेल्या व्यक्तीची जात निश्चित करताना, प्रकरणातील उपस्थित तथ्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून चालणार नाही."
या खंडपीठाने म्हटले होते की, "आंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी यांच्यातील विवाहामध्ये, मुलाला वडिलांची जात असेल असे एक गृहीतक असू शकते. आंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी यांच्यातील विवाहामध्ये, जर पती उच्च जातीचा असेल तर हे गृहीतक अधिक मजबूत असू शकते. परंतु कोणत्याही प्रकारे ही धारणा निर्णायक किंवा अखंडनीय नाही आणि अशा विवाहातील मुलाला हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करण्याची मुभा आहे की तो/तिला अनुसूचित जाती/जमातीच्या आईने वाढवले आहे.