Supreme Court
नवी दिल्ली : वेळेवर न मिळालेला न्यायाला अर्थ राहत नाही, हे सत्य १९७७ मधील एका हत्या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील १९७७ मधील खूनप्रकरणात तब्बल ४५ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र, या निकाल लागेपर्यंत मुख्य आरोपींपैकी एकाने जन्मठेपेची शिक्षा भोगली आहे.
१९७७ मध्ये घडलेल्या एका खूनप्रकरणात १९८१ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर आरोपींनी या निकालाविरोधात इलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्याने आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर ४९ वर्षांनंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील तीन जिवंत आरोपींना निर्दोष घोषित केले. मात्र, या दोन आरोपींचा आधीच मृत्यू झाला आहे.
या प्रकरणातील जिवंत आरोपींपैकी दोघांना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये जामीन मंजूर केला होता. मात्र, एकाचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागली. उत्तर प्रदेश सरकारने शिक्षेत सवलत दिल्यानंतरच त्याची कारागृहातून सुटका झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सरकारी पक्षाच्या तपास आणि पुराव्यांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. तसेच साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये अनेक विसंगती आढळून आल्याने त्यांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी पक्षाने २८ जून १९७७ रोजी दुपारी ज्या पद्धतीने घटना घडल्याचा दावा केला, तो संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार घटनास्थळी उपस्थित होते, हा दावाही अत्यंत संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.