Supreme Court Kolkata divorce case
नवी दिल्ली : १३ वर्षांचा संसार आणि अनेक वर्षे सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीने संपुष्टात आली आहे. विभक्त झालेल्या दाम्पत्यातील सर्व दिवाणी आणि फौजदारी दावे निकाली काढताना, पतीने पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून ३० कोटी रुपये, तर नऊ वर्षांच्या मुलाच्या भविष्यासाठी ४५ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या ७५ कोटी रुपयांच्या तडजोडीसह न्यायालयाने या दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ मधील विशेष अधिकारांचा वापर करत १६ नोव्हेंबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. जानेवारी २०१३ मध्ये विवाहबद्ध झालेल्या या दाम्पत्याला मे २०१७ मध्ये मुलगा झाला. मात्र, काही वर्षांतच त्यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण होऊन प्रकरण विविध न्यायालयांत पोहोचले होते.
तडजोडीच्या अटींनुसार, मुलासाठी राखून ठेवलेले ४५ कोटी रुपये आईकडे ट्रस्ट स्वरूपात राहतील. या निधीतून मुलाच्या नावावर ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे निवासस्थान खरेदी केले जाईल. या घराची मालकी ट्रस्टकडेच राहील. पत्नीला तिचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा मुलगा २५ वर्षांचा होईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल ते) या घरात राहण्याचा अधिकार असेल. तिने पुनर्विवाह केल्यास हा अधिकार संपुष्टात येईल; तसेच मुलगा २५ वर्षांचा झाल्यानंतर तिने या घरात राहावे की नाही, याचा अंतिम निर्णय मुलाचा असेल.
दुसरीकडे, पत्नीला मिळणारी ३० कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी पोटगी डिमांड ड्राफ्टद्वारे दिली जाईल. या प्रकरणात पतीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि सुनील फर्नांडिस यांनी, तर पत्नीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी बाजू मांडली.
या तडजोडीमध्ये वडिलांना मुलाला भेटण्याचा अधिकार कसा असेल, याचाही समावेश आहे. पतीद्वारे न्यायालयात सादर केलेली संगोपनाचा प्लॅन कायम ठेवण्यात आला आहे. या योजनेचा अर्थ लावताना, तिची अंमलबजावणी करताना किंवा त्यात बदल करताना काही मतभेद निर्माण झाल्यास, पालकांनी मुलाचे हित आणि कल्याण सर्वोच्च मानून, सामंजस्याने ते सोडवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जर ते आपापसातील मतभेद सामंजस्याने सोडवू शकले नाहीत, तर कोणताही एक पालक योग्य निर्देश मिळवण्यासाठी किंवा बदलासाठी सक्षम न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो.
या दाम्पत्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, परस्परविरोधी गुन्हे, दिवाणी आणि वैवाहिक स्वरूपाचे एकूण १४ खटले पश्चिम बंगालमधील विविध न्यायालयांत प्रलंबित होते. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला ऑगस्ट २०२० पासून मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा ९० हजार आणि पत्नी-मुलाच्या निवासासाठी ६० हजार, असे एकूण दीड लाख रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पत्नी सासरच्या घरातच राहत असल्याने कलकत्ता उच्च न्यायालयाने निवासाच्या खर्चाबाबत आक्षेप नोंदवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने तडजोड स्वीकारल्याने न्यायालयाने सर्व १४ खटले निकाली काढत या दीर्घकालीन वादावर पडदा टाकला.