Sugar prices
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या तोंडावर साखरेचा पुरवठा मर्यादित असल्याने पुन्हा एकदा साखरेचे दर वाढत आहेत. सणासुदीच्या काळात साखरेला मोठी मागणी असतानाच, बाजारातील अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे गेल्या सहा दिवसांत साखरेच्या दरात तब्बल १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात साखरेच्या दरात अचानक मोठी वाढ झाल्याने दिवाळीचा फराळ सर्वसामान्यांसाठी महाग ठरणार आहे.
स्थानिक व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात दर ४,३५० रुपयांवरून थेट ५,१० उच्चांकावर (१७ टक्के वाढ) गेल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर उत्तर प्रदेशात ४,६०० रुपये प्रतिक्विंटल असलेला साखरेचा 'एक्स-मिल' दर १२ ऑक्टोबर रोजी ५,२०० रुपयांवर (१३ टक्के वाढ) पोहोचला आहे.
"देशात सध्या साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही. निर्यातीसाठी ठेवलेला अतिरिक्त ३ लाख टन साखरेचा साठा देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आला होता; मात्र सप्टेंबर महिन्यातच हा सर्व साठा संपला आहे," अशी माहिती कृषितज्ज्ञ जी. के. सूड यांनी 'हिंदुस्तान टाईम्स' या वृत्तसंस्थेला दिली. व्यापारी आणि साठ्यांवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून सरकारने तात्पुरता दिलासा दिला पण त्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम बाजारावर दिसलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीपर्यंत साखरेचे दर पुन्हा वाढण्याची सरकारला चिंता वाटत आहे. याचे कारण म्हणजे, साखर उद्योगाने ऊस गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याची योजना आखली होती, परंतु महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात तोडणीसाठी तयार असलेल्या उसाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे अशक्य दिसत आहे. वेळेआधी ऊस तोडल्यास साखरेचा उतारा घटतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे योग्य भरपाई मिळाल्याशिवाय मुदतपूर्व ऊसतोडणीस शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे.
दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी देण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादेचे कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांना खुल्या बाजारातून केवळ १५ दिवसांच्या वापरासाठीच साखर खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांमधील साठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी आणि आठवडानिहाय साठ्याची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.