TRAI Spam Calls New Rules 2026: तुम्हाला वारंवार अनोळखी नंबरवरून फोन येतात का? कधी बँकेच्या नावाने, तर कधी विविध ऑफर्सच्या बहाण्याने... अशा स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजमुळे मोबाईल युजर्स त्रस्त झाले आहेत. मात्र, आता या त्रासातून नागरिकांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच TRAI चे अधिकार वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांवर थेट दंड आकारण्याचा अधिकार TRAI ला दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्पॅम कॉल्सबाबतच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे.
सध्या एखादी टेलिकॉम कंपनी स्पॅम कॉल्ससंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर TRAI थेट दंड आकारू शकत नाही. अशा वेळी TRAI ला दूरसंचार विभागाकडे दंडात्मक कारवाईची शिफारस करावी लागते. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात. काही कंपन्या या निर्णयांना दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपील न्यायाधिकरणाकडे (TDSAT) आव्हान देतात. त्यामुळे कारवाईला विलंब होतो किंवा काही वेळा कारवाईला स्थगितीही मिळते.
यामुळे सरकार नियमांमध्ये बदल करण्याच्या विचारात आहे. TRAI ला थेट दंड आकारण्याचे अधिकार मिळाल्यास नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कारवाई करता येईल. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांवरही नियमांचे पालन करण्यासाठी दबाव वाढेल.
गेल्या काही वर्षांत अनावश्यक फोन आणि मेसेजविरोधात नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. २०२२ पासून या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, यातील तब्बल ८२ टक्के तक्रारी नोंदणी नसलेल्या टेलिमार्केटर्स विरोधात आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजसंदर्भात १३.६२ लाख तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. २०२४ मध्ये हा आकडा वाढून १९.३८ लाखांवर पोहोचला. तर २०२५ मध्ये तक्रारींची संख्या तब्बल ३१.०९ लाख झाली.
२०२६ मध्येही ही समस्या कमी झालेली नाही. या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच स्पॅम कॉल्सविरोधात २०.७५ लाखांहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. म्हणजेच, २०२५ मध्ये वर्षभरात आलेल्या एकूण तक्रारींच्या तुलनेत यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच सुमारे ६६ टक्के तक्रारी आल्या आहेत.
या आकडेवारीवरून स्पॅम कॉल्सची समस्या किती गंभीर झाली आहे, याचा अंदाज येतो. त्यामुळेच सरकार आणि दूरसंचार विभाग या प्रकरणी अधिक कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
एकीकडे स्पॅम कॉल्सविरोधातील तक्रारी वाढत असताना दुसरीकडे अशा कॉल्ससाठी वापरले जाणारे मोबाइल क्रमांक बंद करण्याच्या कारवाईत घट झाल्याचे दिसून येते.
आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत तब्बल ९.२१ लाख संशयास्पद कनेक्शन बंद करण्यात आले होते. मात्र, २०२५ मध्ये ही संख्या घसरून केवळ १.९४ लाखांवर आली.
२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत तर फक्त ७९ हजार कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्पॅम कॉल्सच्या तक्रारी वाढत असताना त्याविरोधातील कारवाई मात्र अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचे चित्र आहे.
सरकारने TRAI चे अधिकार वाढवले तर स्पॅम कॉल्सविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी होऊ शकते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना थेट दंड आकारता येईल. त्यामुळे कंपन्यांना स्पॅम कॉल्स रोखण्यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करावे लागेल.
अर्थात, या प्रस्तावामुळे लगेचच स्पॅम कॉल्स पूर्णपणे बंद होतील असे नाही. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.