पुढारी ऑनलाईन डेस्क: सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी अडचणीत आले आहेत.
त्यांच्याशी संबंधित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या कंपनीच्या 700 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया ED ने शनिवारी (12 एप्रिल 2025) सुरू केली आहे.
या मालमत्तांमध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ येथील प्रमुख व महत्त्वाच्या जागांचा समावेश आहे. यामध्ये राजधानी दिल्लीतील बहादूरशहा जफर मार्गावरील हेराल्ड हाऊस या प्रतिष्ठित इमारताचीही समावेश आहे.
ईडीने सांगितले की, ही कारवाई AJL मनी लॉन्डरिंग प्रकरणाच्या अनुषंगाने केली जात आहे. ही प्रक्रिया प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (PMLA) 2002 च्या कलम 8 आणि मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक (जप्त केलेल्या किंवा गोठवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेणे) नियम 2013 अंतर्गत करण्यात येत आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र प्रकाशित करणारी कंपनी AJL ही यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीची आहे. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे प्रत्येकी 38 टक्के शेअर्स आहेत, ज्यामुळे ते मुख्य भागीदार ठरतात.
यातील उर्वरीत सहभागी मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस या काँग्रेस नेत्यांचे निधन झाले आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) या कंपनीमार्फत प्रकाशित केले जाते. ही कंपनी 1937 मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात सुरू झाली होती आणि नंतर काँग्रेसशी निगडित राहिली.
काही काळासाठी नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र बंद पडले, पण AJLकडे अजूनही देशभरात अनेक मौल्यवान मालमत्ता शिल्लक आहेत.
2010 मध्ये यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड ही नवी कंपनी स्थापन झाली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे प्रत्येकी 38 टक्के शेअर्स आहेत. उर्वरित शेअर्स काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा व ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या नावे होते.
काँग्रेस पक्षाने AJL ला दिलेल्या सुमारे 90 कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली न करता, यंग इंडियन कंपनीला AJL चे संपूर्ण नियंत्रण व मालकी दिली गेली. ही गोष्ट मुळातच वादग्रस्त ठरली.
या व्यवहारावरून भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि पुढे चौकशी सुरू झाली.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत या व्यवहाराची चौकशी केली.
ईडीच्या मते, या व्यवहारात काँग्रेस पक्षाच्या देणग्यांचा गैरवापर करून, बनावट आर्थिक व्यवहार करण्यात आले.
ईडीने नोव्हेंबर 2023 मध्ये दिल्ली, मुंबई व लखनौमधील मालमत्तांवर तात्पुरता ताबा (provisional attachment) ठेवला होता.
आता एप्रिल 2025 मध्ये ईडीने कलम 8 अंतर्गत ही मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया औपचारिकरित्या सुरू केली आहे.
ईडीचे आरोप काय आहेत?
बनावट देणग्या: 18 कोटी रूपयांच्या बनावट देणग्या दाखवण्यात आल्या
बनावट आगाऊ भाडे: 38 कोटींचे आगाऊ भाडे घेतल्याचे दाखवले
बनावट जाहिराती: 29 कोटींच्या जाहिराती दाखवून पैसे उभारले गेले
हे सगळे व्यवहार कागदोपत्री आर्थिक लाभ निर्माण करण्यासाठी केले गेले आणि हे सर्व पैसे गुन्हेगारी आर्थिक व्यवहार म्हणून संबोधले गेले आहेत.
जप्त केल्या जाणाऱ्या मालमत्तांचा तपशील
1. हेराल्ड हाऊस, बहादूरशहा झफर मार्ग (नवी दिल्ली) ही मुख्य व वादग्रस्त मालमत्ता आहे. येथे AJL चे मुख्य कार्यालय आहे.
2. मुंबईतील बहुमोल व्यावसायिक मालमत्ता
3. लखनौ येथील जागा व इमारती
एकूण अंदाजित मूल्य: 700 कोटी रुपयांहून अधिक
2012- सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीतील मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात फौजदारी तक्रार दाखल केली. त्यात काँग्रेसने आपल्या राजकीय निधीचा वापर करून AJL ची मालकी Young Indian ला हस्तांतरित केली, जो गैरव्यवहार आहे, असा आरोप आहे.
2014– न्यायालयाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तसेच काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस यांना समन्स बजावले
2015-16– दिल्ली उच्च न्यायालयाने Young Indian ला कर सवलती नाकारल्या. आयकर विभागाने या व्यवहाराची सखोल चौकशी सुरू केली. ED ने प्राथमिक चौकशी सुरू केली.
2022– जून-जुलै 2022 मध्ये ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची तब्बल 50 तासांहून अधिक चौकशी केली. दिल्लीतील Herald House आणि इतर स्थळांवर ED चे छापे.
नोव्हेंबर 2023– ED ने दिल्ली, मुंबई व लखनौ येथील मालमत्ता गोठवून (attached) ठेवली.
एप्रिल 2025 – कलम 8 अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू. यानंतर ED ला त्या मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेता येईल.