Nishikant Dubey on Sonia Gandhi
नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी या ‘मारुती’ कंपनीच्या खऱ्या मालकीण होत्या, असा खळबळजनक आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी शनिवारी केला. १९७० मधील एका व्यवहाराचा दाखला देत, परदेशी नागरिक असूनही सोनिया गांधी यांनी कंपनीत मालकी हक्क आणि संचालकपद कसे मिळवले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
'एक्स'वर 'काँग्रेसचा काळा अध्याय' या नावाने सुरू असलेल्या आपल्या मालिकेच्या २५० व्या भागात, दुबे यांनी असा दावा केला आहे की, त्या काळात परदेशी नागरिक असूनही सोनिया गांधी 'मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीत संचालक आणि भागधारक बनल्या होत्या. इंदिरा गांधींच्या सरकारने या कंपनीला विशेष प्राधान्य दिले होते.
२१ नोव्हेंबर १९७० च्या एका कराराचा उल्लेख करत दुबे यांनी दावा केला की, संजय गांधी यांनी ‘मारुती टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’सोबत करार केला होता, जी कंपनी सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित होती. या कंपनीची स्थापना १९७० मध्ये झाली असताना तिला १९६८ मध्येच कार निर्मितीची सरकारी परवानगी कशी मिळाली, असा सवाल दुबे यांनी विचारला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, "तत्कालीन सरकारी नियमांनुसार कोणताही परदेशी नागरिक भारतीय कंपनीचा संचालक होऊ शकत नव्हता. असे असतानाही परदेशी नागरिक असलेल्या सोनिया गांधी १९७० मध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि ५० टक्के समभागांच्या मालकीण कशा बनल्या?"
खासदार दुबे यांनी या प्रकरणाचा संबंध बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशीही जोडला आहे. सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे, याच उद्देशाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते का, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, तत्कालीन हरियाणा सरकारच्या नियमांनुसार परदेशी नागरिकाच्या नावावर जमीन देता येत नसतानाही १९७० मध्ये सोनिया गांधी यांना जमीन कशी वाटप करण्यात आली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कंपनीच्या कामकाजात पंतप्रधान कार्यालय आणि सरकारी यंत्रणांचा वापर केल्याचा आरोपही दुबे यांनी आपल्या पोस्टमधून केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयात एका खासगी कंपनीचे कार्यालय कसे सुरू झाले आणि पंतप्रधानांचे खासगी सचिव धवन हे या कंपनीचे संचालक कसे बनले? ३ एप्रिल १९७२ रोजी संजय गांधी यांनी भारत सरकारच्या खर्चाने या कंपनीच्या कामासाठी जगभर प्रवास केला नव्हता का? कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच सर्व राज्य सरकारांनी बसच्या बॉडी बांधण्यासाठी मारुतीला आगाऊ रक्कम कशी दिली? सरकारी कंपन्यांनी कोणतेही शुल्क न घेता मारुतीला थेट सिमेंट, स्टील आणि कोळशाचा पुरवठा कसा केला? असे प्रश्न दुबे यांनी केले आहेत.
पोस्टच्या शेवटी दुबे यांनी सोनिया गांधी यांना थेट आव्हान दिले आहे. इंदिरा गांधी यांनी कोणतीही गुंतवणूक न करता ही कंपनी सोनिया गांधी यांच्या स्वाधीन केली, असा आरोप करत ते म्हणाले, "सोनियाजींनी स्वतःचा एकही पैसा न लावता इतकी मोठी कंपनी कशी उभी केली आणि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मर्जीखातर ही कंपनी त्यांना कशी भेट दिली, याचा खुलासा त्यांनी आपल्या पुस्तकात करायला हवा होता."