Sonam Wangchuk Ladakh Demands: लडाखमधील विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. वांगचुक आणि लडाखमधील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे काही मागण्यांची अशी यादी दिली आहे, ज्यांना त्यांनी ‘नॉन-नेगोशिएबल’ म्हणजेच तडजोड न करता येणाऱ्या मागण्या असे म्हटले आहे. म्हणजे या मुद्द्यांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे.
लेहमध्ये कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स, लेह एपेक्स बॉडी आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा जान, KDA चे सह-अध्यक्ष सज्जाद करगिली, पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि LAB चे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे यांच्यासह अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लडाखमधील संघटना आणि गृह मंत्रालय यांच्यात यापूर्वी 22 मे रोजी नवी दिल्लीतही औपचारिक चर्चा झाली होती. आता पुन्हा झालेल्या बैठकीत लडाखच्या राजकीय, आर्थिक आणि संवैधानिक अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाच्या मागण्या केंद्र सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्रतिनिधींची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे लडाखसाठी विधानसभा असावी. सध्या लडाख केंद्रशासित प्रदेश आहे. मात्र, तेथील प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, लडाखच्या लोकांना आपल्या प्रदेशाशी संबंधित निर्णयांमध्ये अधिक लोकशाही अधिकार मिळायला हवेत.
त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर निवडून आलेली आणि संवैधानिक अधिकार असलेली विधानसभा स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या विधानसभेला केवळ नावापुरते अधिकार नकोत, तर आर्थिक बाबतीतही ठोस अधिकार मिळावेत, अशीही मागणी आहे.
लडाखच्या प्रतिनिधींनी प्रस्तावित विधानसभेला कर आकारणी, बजेट तयार करणे, सरकारी खर्च आणि कर्ज घेणे यासारख्या आर्थिक बाबतीत अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, लडाखमधील लोकप्रतिनिधींना आपल्या प्रदेशातील पैशांच्या नियोजनात आणि विकासासाठी होणाऱ्या खर्चात अधिक अधिकार मिळावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.
प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, लडाखच्या अंतर्गत किंवा स्थानिक कारभाराशी संबंधित निर्णयांवर निवडून आलेल्या सरकारचे आणि विधानसभेचे नियंत्रण असावे. म्हणजेच लडाखमधील लोकांशी थेट संबंधित असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिका वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. तसेच लडाखसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय सेवा आणि पोलीस सेवा असावी, अशीही मागणी आहे. केंद्र सरकारने लडाखच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र आणि योग्य प्रशासकीय कॅडर तयार करावे, असे प्रतिनिधींनी म्हटले आहे.
या मागणीमागे लडाखच्या भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक गरजा आणि तेथील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासन अधिक प्रभावी व्हावे, हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
बैठकीत 24 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या पोलिस गोळीबाराच्या घटनेचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या घटनेत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि सन्मानजनक नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गोळीबार आणि लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या तसेच इतर प्रभावित नागरिकांनाही योग्य मदत मिळावी, असे प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारला सांगितले. या प्रकरणांशी संबंधित दाखल झालेले खटले कोणत्याही अटीशिवाय मागे घेण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
लडाखच्या प्रतिनिधींनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. लडाखसाठी कायमस्वरूपी संविधानिक आणि राजकीय तोडगा निघेपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, लडाखची जमीन, तेथील अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्येशी संबंधित हितसंबंधांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत लडाखसाठी आवश्यक संविधानिक सुरक्षा उपाय आणि निवडून आलेली विधानसभा पूर्णपणे अस्तित्वात येऊन काम सुरू करत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारने विशेष अंतरिम व्यवस्था करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
लडाखच्या प्रतिनिधींनी व्यापार आणि व्यवसायासंदर्भातही महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यांनी लडाख रेसिडेन्स सर्टिफिकेट अर्थात LRC अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लडाखमध्ये नवीन व्यावसायिक संस्था सुरू करण्यासाठी, व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी आणि ट्रेड लायसन्स मिळवण्यासाठी किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी वैध LRC आवश्यक असावे.
याशिवाय, अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या सवलती आणि संरक्षणाच्या बाबतीत लडाखसाठी विशेष अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राला आधार मानण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
एकंदरीत, लडाखच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारसमोर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. निवडून आलेली विधानसभा, आर्थिक अधिकार, स्वतंत्र लोकसेवा आयोग, स्वतंत्र प्रशासकीय आणि पोलीस सेवा, गोळीबारातील पीडितांना न्याय, स्थानिक जमीन आणि हितसंबंधांचे संरक्षण तसेच व्यापारासाठी LRC अनिवार्य करणे या प्रमुख मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत.
या मागण्यांना त्यांनी ‘नॉन-नेगोशिएबल’ म्हटल्याने लडाखच्या संघटना या मुद्द्यांवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि पुढील चर्चेत कोणता तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.