Sonam Wangchuk Ladakh Protest :
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या शड्युलमध्ये समावेश या मागणी बुधावारी सकाळी लडाखमधील लेह सिटी इथं आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. आंदोलकांनी भाजपचं कार्यालय पेटवलं. त्याबरोबर पोलिसांच्या गाड्या देखील पेटवल्या. हा हिंसाचारात ४ जणांचा मृत्यू झाला असून ८० पेक्षा जास्त लोकं जखमी झाली आहेत.
दरम्यन, लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या शड्युलचा दर्जा देण्याची मागणी करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हे उपोषणाला बसले होते. त्यांनी हिंसाचारानंतर आपलं उपोषण मागं घेतलं आहे. दरम्यान, लडाखमधील परिस्थिती कधीही स्फोटक होऊ शकते असं भाकीत त्यांनी २०२४ मध्येच वर्तवलं होतं. तर केंद्रीय गृह मंत्रालयानं सोनम वांगचूकच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत असा गंभीर आरोप केलाय.
सोनम यांनी २०२४ १०० स्वयंसेवकांसोबत पायी दिल्ली चलो आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी कुल्लू मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले होते की, लडाखची लोकं प्रशासनात मोठी भूमिका मिळावी अशी मागणी करत आहेत. ते म्हणाले, 'लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. मात्र आमची मूळ मागणी ही कायदेमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश अशी होती. यामुळं स्थानिकांना त्यांचा स्वतःचा भूभाग स्वतः चालवता येईल. मात्र सध्या लडाख प्रशासकीय व्यक्ती चालवत आहेत. शासनापासून स्थानिक लोकांचा संपर्क तुटला आहे.'
सोनम वांगचूक पुढे म्हणाले की, 'लडाखसारख्या नाजूक आणि संवेदनशील भागासाठी ही परिस्थिती धोकादायक आहे. लोकशाहीतील अधिकार मिळाले नाहीत. दुसरीकडं त्यांना रोजगार मिळत नाहीये अशा स्थानिक लोकांची परिस्थिती काय असेल. ज्याची बॉर्डर पाकिस्तान आणि चीनशी लागून आहे त्या लडाखमधील स्थिती कधीही स्फोटक होऊ शकते.'
बुधवारी लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या शेडुयलचं संरक्षण मिळाव या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी संपूर्ण बंदचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र या आंदोलनाला लेह सिटी इथं हिंसक वळण लागलं. यात ४ लोकांचा मृत्यू झाला तर ८० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत.
यानंतर लेहमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. या आंदोलनावेळी सुरक्षा दलांच्या गाड्या पेटवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, गृह मंत्रालयानं सांगितलं की आता लडाखमधील परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. सायंकाळी ४ वाजल्यापासून कोणतीही हिंसाचाराची घटना घडलेली नाही.
दरम्यान, बुधवारच्या घटनेनंतर सरकारनं पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं आपल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, 'अनेक नेत्यांनी सोनम वांगचूक यांना त्यांचं उपोषण मागं घेण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांनी आपलं उपोषण सुरूच ठेवलं. याचबरोबर त्यांनी अरब स्प्रींग प्रोटेस्ट आणि नेपाळमधील जेन झी प्रोटेस्ट सारखे दाखले देत लोकांची दिशाभूल केली आणि त्यांना उकसवले.'