Supreme Court on Sonam Wangchuk
नवी दिल्ली : लडाखमधील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.११) तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सरकार वांगचुक यांच्या विधानांचा 'अतिरेकी' अर्थ लावत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान वांगचुक यांची सध्यातरी सुटका करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
गेल्या वर्षी लेहमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनाप्रकरणी वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आले आहे. या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १५० हून अधिक जण जखमी झाले होते. वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान केंद्राची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के. एम. नटराज यांनी असा दावा केला की, वांगचुक यांनी लडाखमध्ये नेपाळप्रमाणे हिंसक आंदोलन होऊ शकते असा इशारा दिला होता. मात्र, खंडपीठाने हा दावा खोडून काढला. "वांगचुक यांनी हिंसेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले होते की, काही लोक शांततेचा मार्ग सोडून हिंसेकडे वळत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. त्यांच्या विधानाचा केंद्रबिंदू अहिंसेपासून होणारे विचलन हा आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जेव्हा सरकारी वकिलांनी वांगचुक यांच्या भाषणातील शब्दांना 'हायब्रीड एक्सप्रेशन्स' म्हटले, तेव्हा न्यायालयाने फटकारत म्हटले की, "तुम्ही शब्दांचा प्रमाणाबाहेर अर्थ काढत आहात."
सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, "तुरुंग नियमावलीनुसार वांगचुक यांची आतापर्यंत २४ वेळा वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. त्यांना केवळ पचनाचा त्रास आणि संसर्ग होता, परंतु आता ते पूर्णपणे तंदुरुस्त आहेत. त्यामुळे प्रकृतीचे कारण देऊन त्यांची सुटका करता येणार नाही." "जर आपण अशा प्रकारे अपवाद करायला सुरुवात केली, तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. ज्या कारणांस्तव त्यांना ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ती कारणे अजूनही कायम आहेत. केवळ प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना सोडणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आम्ही यावर गांभीर्याने विचार केला, परंतु सुटका करणे शक्य नाही," असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वांगचुक यांची तुलना महात्मा गांधींशी करण्याला आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, "देशविघातक गोष्टींचे उदात्तीकरण राष्ट्रपित्याशी तुलना करून करू नका. वांगचुक यांचे उपोषण हे केवळ सोशल मीडियासाठी केलेले नाटक आहे." यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आमचा संबंध केवळ कायद्याशी असून बाहेर काय चर्चा होते याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही. "राईचा पर्वत का करताय?" असा सवालही खंडपीठाने सरकारला विचारला.
लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी सप्टेंबर २०२५ मध्ये लेहमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर वांगचुक यांना 'NSA' अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. वांगचुक यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांच्या अटकेचा पुनर्विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिले होते.