Sonam Wangchuk Letter to President : लडाखमधील तरुणांचा आवाज उठवल्यामुळे आणि लडाखसह अरुणाचल प्रदेशसारख्या सीमावर्ती भागांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडल्यामुळे प्रशासन सूडबुद्धीने कारवाई करत आहे. आपल्या शिक्षण संस्थांना त्रास दिला जात आहे, असे गंभीर आरोप प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि 'लेह ॲपेक्स बॉडी'चे (LAB) प्रमुख सदस्य सोनम वांगचुक यांनी केले आहेत. या प्रकरणी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून लडाख पूर्णपणे ‘पोलीस स्टेट’ बनले असून, स्थानिकांचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेतले गेल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रातून केला आहे.
प्रशासनाच्या कारभारावर बोट ठेवताना वांगचुक यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. लडाखमध्ये सोशल मीडियावर एखादी छोटी टिप्पणी केल्यास किंवा पोस्ट फक्त ‘लाईक’ केल्यासही नागरिकांवर थेट एफआयआर दाखल करून त्यांना अटक केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.याशिवाय, १४ ऑक्टोबर रोजी 'लडाख लेन्स १' आणि 'लडाख व्हिजन १' नावाचे दोन सोशल मीडिया पेज तयार करण्यात आल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले. यातील पहिल्या पेजचा वापर आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी व बिनबुडाचे आरोप करण्यासाठी केला जात आहे; तर दुसरे पेज नायब राज्यपाल प्रशासनाच्या कामांची खोटी प्रसिद्धी करण्यासाठी वापरले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
लडाखचे नवीन जमीन, उद्योग, ऊर्जा आणि पर्यटन धोरण केवळ बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्याचे असून, त्यामुळे स्थानिक शेतकरी आपल्या जमिनींपासून वंचित होत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच प्रशासन प्रत्येक गावात दारूची दुकाने आणि बार संस्कृतीला खतपाणी घालत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
प्रशासनाने ३ नोव्हेंबर रोजी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी व 'हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्स, लडाख'च्या (HIAL) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. गीतांजली जे. आंगमो यांना 'कारण दाखवा' नोटीस बजावली होती. लेहच्या तहसीलदारांनी जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये HIAL च्या अंतर्गत सुरू होणाऱ्या 'डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल'मधील सर्व शैक्षणिक कामकाज आणि हालचाली त्वरित थांबवून यथास्थिती (स्टेटस को) कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळेच्या व्यवस्थापन समितीसाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) मागण्यात आले होते; मात्र मंजुरी मिळण्यापूर्वीच वर्ग सुरू करण्यात आले, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये HIAL च्या १,०७६ कनाल जमिनीचे वाटप रद्द करण्यात आले असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे नवीन बांधकाम किंवा उपक्रम सुरू केल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या १३६ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात लडाख प्रशासनाने HIAL वर थकबाकी न भरल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नव्हे तर, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लेह येथे झालेल्या हिंसाचारास सोनम वांगचुक यांनीच प्रवृत्त केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या हिंसाचारात पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता.
वांगचुक यांनी प्रशासनाचे हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. आपण लडाखच्या जनतेच्या घटनात्मक हक्कांसाठी आवाज उठवत असल्यामुळेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या आपल्या संस्थांना लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणावर लडाख प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.