लडाखमधील परिस्थितीची तुलना तिबेटशी केल्याने सोनम वांगचुक यांच्या वक्तव्यावर तिबेटी सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
Sonam Wangchuk Ladakh Tibet statement : सोनम वांगचुक यांनी लडाखमधील परिस्थितीची तुलना तिबेटमधील परिस्थितीशी केल्यानंतर 'सेंट्रल तिबेटन ॲडमिनिस्ट्रेशन'ने (CTA) यावर आक्षेप नोंदवला आहे. ही तुलना चुकीची आणि वास्तवापासून दूर असल्याचे 'सेंट्रल तिबेटन ॲडमिनिस्ट्रेशन'ने म्हटलं आहे.
२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त सोनम वांगचुक यांनी लेहमध्ये जनतेला संबोधित केले. गेल्या वर्षी झालेल्या निदर्शनांमागील "मूळ कारण" म्हणून त्यांनी कथित आश्वासने, विशेषतः लडाखला 'सहाव्या अनुसूची'चा दर्जा आणि राज्याचा दर्जा दिला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी तिबेटचे उदाहरण देत वांगचुक म्हणाले की, लडाखच्या लोकांनी भारताची निवड लोकशाहीमुळे केली होती. लडाखमध्ये होणारे अत्याचार हे चीनकडून तिबेटमध्ये केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांपेक्षाही वाईट असल्याचे धक्कादायक विधानही त्यांनी केले.
२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लडाखला 'सहाव्या अनुसूची'चा (Sixth Schedule) दर्जा आणि राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी निदर्शकांनी केलेल्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर पोलिसांनी कथितरीत्या गोळीबार केला. यामध्ये चार जण ठार झाले होते, तर ९० जण जखमी झाले होते. या हिंसाचाराबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक आयोगाने अद्याप आपला अहवाल सादर केला नसल्याचे सांगत वांगचुक यांनी हिंसाचारात झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी 'पीपल्स ट्रिब्युनल' (जन-न्यायाधिकरण) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. निःशस्त्र आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर गोळीबार करण्यासाठी स्वयंचलित शस्त्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, आंदोलने भडकवण्यास आपण जबाबदार असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला.
'सेंट्रल तिबेटन ॲडमिनिस्ट्रेशन'चे अधिकृत प्रवक्ते तेन्झिन लेकशाय यांनी वांगचुक यांच्या विधानाबाबत गंभीर चिंता वाटत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, "वांगचुक यांचे विधान तिबेटमधील वास्तवाचे अचूक प्रतिनिधित्व करत नाही. तिबेट अजूनही चीनच्या "हुकूमशाही राजवटी"खाली आहे. तिबेटी लोक त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत दडपशाहीचा सामना करत आहेत. तिबेटची विशिष्ट सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना अधिक तीव्र केल्या जात आहेत."