Supreme Court on social media content regulation
नवी दिल्ली: सोशल मीडियावर अपलोड केलेल्या 'कंटेंट'साठी (आशय) कोणी तरी जबाबदार असले पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२७) व्यक्त केले. ‘इंडियाज गॉट लॅटेंट’ या प्रकरणी सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत मांडले.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायालयासमोरील प्रकरण केवळ अश्लीलतेशी संबंधित नाही तर विकृतीशी संबंधित आहे. वापरकर्त्याने तयार केलेल्या कंटेंटसाठी ही एक कमतरता आहे. भाषण स्वातंत्र्य हा एक अमूल्य अधिकार आहे; परंतु त्यामुळे विकृती होऊ शकत नाही."
मूळत समस्या अशी आहे की, कोणीतरी सोशल मीडियावर स्वतःचे चॅनेल तयार करतो, मी कोणालाही जबाबदार नाही असे कसे होईल कोणीतरी जबाबदार असले पाहिजे," असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी 'राष्ट्रविरोधी' म्हणून पाहिले जाणाऱ्या कंटेंटचा मुद्दाही समोर आला. यावर न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची म्हणाले की, "आपल्याला खर्या अर्थाने सामना करावा लागत आहे ती म्हणजे प्रतिसाद वेळेचा. कोणी तरी प्रतिक्रिया देतील तेव्हा ते लाखो प्रेक्षकांपर्यंत व्हायरल होईल, मग तुम्ही ते कसे नियंत्रित कराल?", असा सवालही त्यांनी केला.
यावेळी दिव्यांग प्राध्यापकाच्या वतीने युक्तीवाद करताना वकील प्रशांत भूषण यांनी इशारा दिला की, कंटेंटला राष्ट्रविरोधी लेबल लावण्याची किंमत फायद्यांपेक्षा वाईट असू शकते. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, "राष्ट्रविरोधी गोष्टी विसरून जा, समजा असा एखादा व्हिडिओ आहे जो दाखवतो की हा भाग भारताचा भाग नाही, तर तुम्ही त्याबद्दल काय करता?" भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की असे व्हिडिओ आहेत जे एखादे राज्य भारताचा भाग कसे बनले यावर चर्चा करतात. "कोणी इतिहासावर शैक्षणिक पेपर लिहू शकतो, कोणी विशिष्ट कोविड-१९ लसीच्या धोक्यांबद्दल लिहू शकतो." यावर आक्षेप घेत "तुम्ही चिथावणी देत आहात, ही उदाहरणे देऊ नका.", असे आवाहन मेहता यांनी केले.
यावेळी हस्तक्षेप करत सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, "म्हणूनच आपण एका स्वायत्त संस्थेची मागणी करत आहोत. आपल्या समाजात मुलांनाही व्यक्त होण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.जर तुम्ही सर्व काही प्रसारित आणि प्रसारित करण्याची परवानगी दिली तर तुम्ही काय कराल? तुम्हाला अशी अपेक्षा आहे का की निष्पाप लोक स्वतःचा बचाव करतील." न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली की, जर देखरेख यंत्रणा असेल तर अशा घटना का येत राहतात.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या सोशल मीडिया कंटेंटवर कारवाई करण्यासाठी नियम आणण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला.
सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, " सोशल मीडिया व्हिडीओबरोबर डिस्क्लेमर दिला जातो. हा इशारा काही सेकंदांसाठी असू शकतो. यावर तुम्ही आधार कार्डच्या माध्यमातून वय पडताळू शकता. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे फक्त उदाहरणात्मक सूचना आहे. या प्रश्नी प्रायोगिक तत्वावर काहीतरी येऊ द्या आणि जर ते भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणत असेल तर त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. आपल्याला एक जबाबदार समाज निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे आणि एकदा ते झाले की, बहुतेक समस्या सोडवल्या जातील," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दिव्यांगावरील वक्तव्यामुळे अडचणीत आलेले विनोदी लेखक समय रैना प्रकरण सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाले. स्पाइनल मस्क्युलर अॅट्रोफीने ग्रस्त असलेल्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या संघटनेची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, समय रैनाने या मुलांची थट्टा केली. त्यांचा अपमान केला. ही सर्व मुले कुशल आणि अत्यंत प्रतिभावान आहेत. जेव्हा अशा प्लॅटफॉर्मवर अशा टिप्पण्या केल्या जातात तेव्हा क्राउडफंडिंग करणे कठीण होते. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना सांगितले की, "तुम्ही अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यासारख्याच एका अतिशय कठोर कायद्याचा विचार का करत नाही." यावर मेहता यांनी सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, "विनोद एखाद्याच्या प्रतिष्ठेच्या किंमतीवर असू शकत नाही. रैनाने स्पाइनल मस्क्युलर अॅट्रोफीने ग्रस्त असलेल्यांसाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना केली. "त्यांना तुमचे पैसे नको आहेत. त्यांना प्रतिष्ठा आणि आदर हवा आहे. त्यांच्या कामगिरी दाखवण्यासाठी तुमच्या व्यासपीठाचा वापर करा," असेही खंडपीठाने नमूद केले.