High Court on Medical Services Transparency
तिरवनंतपुरम : रुग्णालयात किती बेड उपलब्ध आहेत. गंभीर रुग्णांसाठी आयसीयू आणि शस्त्रक्रिया गृहाची सोय आहे की नाही. रुग्णवाहिकेसह इतर आवश्यक संपर्क क्रमांक आदी माहिती रुग्णालयांनी दिसेल अशा ठिकाणी आणि हॉस्पिटलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करावी, असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. २६ नोव्हेंबर) दिले. रुग्णांच्या हिताचा 'केरळ क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट'ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.
केरळ मधील काही रुग्णालयांनी नवीन कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रत्येक रुग्णालयाने नोंदणी करणे बंधनकारक, उपचारांचे शुल्क आणि पॅकेजचे दर सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी लावणे, आपत्कालीन परिस्थितीत आलेल्या रुग्णांवर लगेच उपचार करणे अशा या कायद्यातील प्रमुख तीन गोष्टींवर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. या नियमांचे पालन करणे 'मनमानी' आणि 'अशक्य' आहे, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती सुशील अरविंद धर्माधिकारी आणि श्याम कुमार व्ही.एम. यांच्या खंडपीठाने रुग्णालयांचे हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, राज्य सरकारला नागरिकांचे आरोग्य आणि रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी असा कायदा बनवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा कायदा आपल्या संविधानातील 'जगण्याचा अधिकार' (अनुच्छेद २१) आणि 'लोकांचे आरोग्य सुधारणे' (अनुच्छेद ४७) या मूलभूत तत्त्वांशी पूर्णपणे जुळणारा आहे, त्यामुळे तो वैध आहे.
खंडपीठाने नमूद केले की, हा कायदा ७ ते ८ वर्षांपासून अंमलात असूनही, अनेक खासगी रुग्णालयांनी पारदर्शकता आणि आपत्कालीन सेवांच्या (Emergency Care Obligations) दायित्वांचे पालन करण्यासाठी पाऊले उचलली नाहीत.या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास कायद्यानुसार नियामक कारवाई केली जाईल, ज्यात नोंदणीचे निलंबन किंवा रद्द करणे आणि दंड आकारणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही दिवाणी, फौजदारी किंवा घटनात्मक उपायांना यामुळे बाधा येणार नाही. न्यायालयाने निबंधकांना हा निर्णय मुख्य सचिव आणि राज्य पोलीस प्रमुखांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून कायदा आणि या मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी होईल. तसेच, राज्याला मुख्य निर्देश एक महिन्यासाठी मुद्रित आणि दृश्य माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्याची सूचना केली आहे.
सेवा आणि दर प्रदर्शन : रुग्णालयांनी रिसेप्शन/प्रवेश कक्षावर आणि त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रदान केलेल्या सेवांची यादी, तसेच सामान्य प्रक्रियांचे मूलभूत आणि पॅकेज दर मल्याळम आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
तक्रार निवारण प्रणाली: रुग्णालयांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष (असावा, त्यांनी तक्रारींसाठी संदर्भ क्रमांक जारी करावेत, सात दिवसांच्या आत तक्रारींचे निवारण करावे, गंभीर समस्या जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे पाठवाव्यात आणि तक्रारींची मासिक नोंदवही ठेवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
आपत्कालीन सेवा: प्रत्येक क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंटने आपल्या क्षमतेनुसार आपत्कालीन परिस्थितीत आलेल्या रुग्णांना स्थिर करावे , आगाऊ पेमेंटचा आग्रह न धरता जीव वाचवणारी मदत प्रदान करावी, सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित करावे डिस्चार्ज करताना सर्व तपासणी अहवाल सुपूर्द करावेत.
माहिती पत्रक आणि ऑनलाइन माहिती: सेवा, दर, बिलिंग नियम, विमा तपशील, डिस्चार्ज प्रक्रिया, आपत्कालीन प्रोटोकॉल आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया दर्शवणारे माहितीपत्रक आणि डाउनलोड करण्यायोग्य पीडीएफ (PDF) इंग्रजी आणि मल्याळम भाषेत उपलब्ध असावेत.
नियम पालनाचे वचनपत्र: ३० दिवसांच्या आत नियमांचे पालन करण्याचे वचनपत्र दाखल करावे. जिल्हा प्राधिकरणांनी ६० दिवसांच्या आत ऑडिट (Audit) करून नियमांचे पालन तपासले पाहिजे आणि कोणत्याही त्रुटींवर कारवाई केली पाहिजे.
खंडपीठाने केरळ क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०१८ कायदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचा निर्णय दिला.यापूर्वी, एका न्यायाधीशांनीही हा कायदा कायदेशीर आणि वैध ठरवला होता. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा कायदा लोकांना चांगले आरोग्य मिळावे, रुग्णालयांच्या बिलांमध्ये पारदर्शकता (स्पष्टता) असावी आणि संपूर्ण राज्यात आरोग्य सेवांचा दर्जा चांगला राखला जावा, यासाठी बनवलेली एक योग्य आणि कायदेशीर व्यवस्था आहे.
