कॉस्च्युम डिझायनर जॉय क्रिझिल्डा यांनी 'माधमपट्टी पाकशाल' ब्रँडचे प्रसिद्ध शेफ टी. रंगराज त्यांच्याबरोबरील नात्याबद्दल काही पोस्ट, फोटो आणि मुलाखती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्या होत्या. या प्रकरणी त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
High Court on social media posts
चेन्नई : "केवळ काही लिंक किंवा फोटो सादर करणे म्हणजे व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचे उल्लंघन नव्हे," असे निरीक्षण नोंदवत एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीच्या 'व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचा' (Personality Rights) वापर व्यावसायिक गैरवापर सिद्ध झाल्याशिवाय सोशल मीडियावरील पोस्टवर सरसकट बंदी घालता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला.
'बार अँड बेंच'च्या रिपोर्टनुसार, 'माधमपट्टी पाकशाल' ब्रँडचे प्रसिद्ध शेफ टी. रंगराज यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कॉस्च्युम डिझायनर जॉय क्रिझिल्डा यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या नात्याबद्दल काही पोस्ट, फोटो आणि मुलाखती प्रसिद्ध केल्या होत्या. यामुळे आपल्या प्रतिमेला तडा जात असून, व्यवसायाचे नुकसान होत असल्याचा दावा रंगराज यांनी याचिकेमधून केला होता. या पोस्ट हटवण्यात याव्यात आणि क्रिझिल्डा यांनी आपल्या बाबत विधान करण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या एकलपीठासमोर शेफ टी. रंगराज यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ काही लिंक किंवा फोटो सादर करणे म्हणजे व्यक्तिमत्त्व अधिकारांचे उल्लंघन ठरत नाही. प्रतिवादीने (क्रिझिल्डा) यातून कोणताही व्यावसायिक लाभ मिळवल्याचा पुरावा नसल्यास, अशी बंदी घालणे हे कलम १९(१)(अ) अंतर्गत दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे. एखाद्या व्यक्तीला आपली मते मांडण्यापासून रोखण्यासाठी सरसकट बंदीचा आदेश देता येणार नाही," असे न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांनी स्पष्ट केले.
'पब्लिसिटी राईट्स' किंवा प्रसिद्धीचा अधिकार हा प्रामुख्याने मानवी ओळखीच्या व्यावसायिक वापराशी संबंधित असतो. सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती फिरत आहे म्हणजे अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे म्हणता येणार नाही. सोशल मीडियावरील ते फोटो किंवा व्हिडिओ खरे आहेत की खोटे, हे पुराव्यांच्या आधारे खटल्यादरम्यान सिद्ध करावे लागेल. केवळ प्राथमिक टप्प्यावर अशा माहितीवर बंदी घालून न्यायालयाला पुराव्यांची किंमत कमी करता येणार नाही, असेही निरीक्षण न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांनी नोंदवले.
"याचिकाकर्ते (रंगराज) केवळ आपल्या विरोधात मते मांडणाऱ्या व्यक्तींचा किंवा सोशल मीडियाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचिकेतील कागदपत्रांवरून असे दिसून आले की, रंगराज यांनी स्वतः मान्य केलेल्या नात्याबद्दलच क्रिझिल्डा यांनी माहिती दिली होती. क्रिझिल्डा यांनी व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि फोटोंसारखे प्राथमिक पुरावे सादर केल्याने, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.