Shiv Sena UBT Split Party: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याच्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पक्षाने संसदीय बैठकीसाठी व्हीप जारी करूनही सहा खासदार गैरहजर राहिल्याने त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र यानिमित्ताने एक महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे, पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केल्यास खासदार किंवा आमदार थेट अपात्र ठरतो का?
भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत पक्षांतरबंदी कायदा लागू आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर करून राजकीय अस्थिरता निर्माण करू नये हा आहे. मात्र या कायद्यानुसार प्रत्येक प्रकारचा व्हीप समान मानला जात नाही.
कायद्याच्या दृष्टीने व्हीपला महत्त्व तेव्हाच प्राप्त होते, जेव्हा तो विधिमंडळाच्या किंवा संसदेच्या सभागृहातील कामकाजाशी संबंधित असतो. म्हणजे एखाद्या विधेयकावर मतदान, विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वास प्रस्ताव किंवा अन्य महत्त्वाच्या मतदानावेळी पक्षाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
जर एखाद्या खासदाराने किंवा आमदाराने अशा मतदानावेळी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले किंवा मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
मात्र पक्षाच्या अंतर्गत बैठका, संघटनात्मक कार्यक्रम किंवा सल्लामसलतींसाठी दिलेला व्हीप वेगळ्या स्वरूपाचा असतो. अशा बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे एखादा लोकप्रतिनिधी थेट अपात्र ठरत नाही.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा संबंध मुख्यतः सभागृहातील वर्तनाशी आहे, पक्षाच्या अंतर्गत शिस्तीशी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
म्हणूनच एखादा खासदार पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिला किंवा पक्षाने दिलेल्या संघटनात्मक निर्देशांचे पालन केले नाही, तर त्याच्यावर पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्याला पदावरून हटवले जाऊ शकते, निलंबित केले जाऊ शकते किंवा पक्षातून बाहेरही काढले जाऊ शकते. परंतु केवळ त्या कारणावरून त्याचे खासदार किंवा आमदारपद धोक्यात येत नाही.
सध्या ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या संदर्भातही हीच परिस्थिती आहे. संसदीय बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस किंवा पक्षांतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र अपात्रतेचा प्रश्न तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा सभागृहातील मतदानावेळी त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली किंवा पक्ष सोडल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
त्यामुळे "व्हीप मोडला म्हणजे खासदार लगेच अपात्र होतो" हा समज पूर्णपणे बरोबर नाही. पक्षशिस्त आणि घटनात्मक अपात्रता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आगामी काळात ठाकरे गटातील या घडामोडी कोणते वळण घेतात आणि बंडखोर खासदारांची पुढील भूमिका काय आहे, यावरच त्यांच्या राजकीय भविष्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
संसदीय बैठकीला गैरहजर राहणे हे अपात्रतेचे कारण नाही.
मात्र पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
अपात्रतेचा प्रश्न पुढे लोकसभेतील मतदानावेळी पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यास निर्माण होऊ शकतो.
पक्षाच्या बैठकीचा व्हीप मोडल्याने खासदार किंवा आमदार लगेच अपात्र ठरत नाही; अपात्रतेसाठी सभागृहातील व्हीपचे उल्लंघन किंवा पक्षत्याग महत्त्वाचा मानला जातो.