नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणातील सुनावणीत ‘विधिमंडळातील बहुमताचा निकष अद्याप वैध आहे,’ असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला. या प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सलग तिसऱ्या दिवशी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष अद्याप वैध असून कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाने तो पूर्णपणे बाद केलेला नाही. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेतल्यानंतर नंतरच्या घडामोडींनुसार ते चिन्ह पुन:पुन्हा एका गटाकडून दुसऱ्या गटाकडे देत राहता येणार नाही, असाही युक्तिवाद कौल यांनी केला.
नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद
निवडणूक आयोगाला प्रत्येक पक्षाच्या वादासाठी एकच चाचणी किंवा निकष वापरण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन आयोग योग्य तो निकष स्वीकारू शकतो. पक्ष स्वतःही एखादा निकष सुचवू शकतो. मात्र, अंतिमतः कोणता निकष योग्य आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे कौल यांनी सांगितले.
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष हा वैध आहे. त्याला ‘कमकुवत’ किंवा ‘फ्युटाईल’ असे शब्द वापरले असले तरी तो न्यायालयीन निर्णयांनी पूर्णपणे बाद केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीत आयोगाने हाच एकमेव उपलब्ध निकष असल्याचे ठरविले असेल तर त्या निष्कर्षात हस्तक्षेप करण्यासाठी त्यात गंभीर अवाजवीपणा किंवा विकृती असल्याचे दाखवावे लागेल, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.
अपात्रता आणि पक्षाचे सदस्यत्व स्वतंत्र
राजकीय पक्षाला स्वतंत्र अस्तित्व असते. विधिमंडळातून अपात्र ठरल्याने संबंधित व्यक्ती आपोआप राजकीय पक्षातून अपात्र ठरत नाही. स्वेच्छेने पक्ष सदस्यत्व सोडल्याचा निष्कर्ष हा अध्यक्षांच्या मर्यादित अधिकार क्षेत्रापुरता आहे आणि त्याचा निवडणूक आयोगासमोरील अधिकारावर परिणाम होत नाही, असा कौल यांचा युक्तिवाद होता.
‘निर्णयाच्या दिवशीची परिस्थिती महत्त्वाची’
चिन्हाचा वाद हा सतत सुरू राहणारा मानता येणार नाही. संबंधित तारखेला पक्षाची काय परिस्थिती होती, यावर निर्णय आधारित असतो. निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना विधिमंडळातील सदस्यसंख्या, पक्षातील सदस्यत्व, पक्षाला मिळालेली मते तसेच पक्षातील विविध पदांचा विचार केला असल्याचे कौल यांनी सांगितले.
‘अपात्रतेच्या निकालासाठी आयोगाला थांबवता येणार नाही’
अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या चिन्हाच्या वादावर निर्णय घेऊ नये, असा युक्तिवाद यापूर्वी करण्यात आला होता. मात्र, कौल यांनी घटनात्मक चौकटीत आयोगाला अशा प्रकारे अनिश्चित काळ थांबविता येणार नसल्याचे सांगितले.
न्यायालयाचे प्रश्न आणि निरीक्षणे
अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेणे योग्य आहे का?
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष कमकुवत असला तरी तो पूर्णपणे वगळता येईल का?
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक पक्षाच्या वादासाठी एकच निकष वापरणे बंधनकारक आहे का?
अपात्रतेचा अंतिम निर्णय झालेला नसताना एखाद्या आमदाराला अपात्र मानता येईल का?
निर्णयाच्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यास, नंतरच्या घडामोडींमुळे तो निर्णय पुन्हा उघडता येईल का?