नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयांवर, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि २०२२ मधील राजकीय घडामोडींवर प्रश्न उपस्थित केले. 'मुख्य नेता' हे पद शिवसेनेच्या पक्षघटनेतच नसल्याचा दावा करत त्यांनी शिंदे गटातील आमदारांचे सुरत आणि गुवाहाटीला जाणे हा पूर्वनियोजित घटनाक्रम असल्याचा युक्तिवाद केला.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही राजकीय पक्षाचे नियंत्रण हे विधिमंडळ पक्षावर कायम राहते आणि राजकीय पक्षाचा वैध निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ ठरतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता होणार आहे.
सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. पक्षाच्या घटनेनुसार त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते, सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाचे निरीक्षण नियुक्त्या केल्या. या सर्व नियुक्त्यांची माहिती नियमानुसार निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसह त्यानंतरच्या निवडणुका याच पक्षघटनेनुसार लढविण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये संबंधित पक्षघटना नोंदीत नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, पक्षघटना वैध नियुक्त्या केल्या. या सर्व नियुक्त्यांची माहिती नियमानुसार निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसह त्यानंतरच्या निवडणुका याच पक्षघटनेनुसार लढविण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने २०१८ मध्ये संबंधित पक्षघटना नोंदीत नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, पक्षघटना वैध ... आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. २०१९ ते २०२२ या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे मंत्री असताना या पक्षघटनेवर कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी पक्षातील नियुक्त्या, एबी फॉर्म देणे आणि संघटनात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांकडेच असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती वैध ठरू शकत नाही, तसेच 'मुख्य नेता' हे पद शिवसेनेच्या पक्षघटनेतच अस्तित्वात नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी, गटनेते बदलण्याच्या निर्णयावर आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी पक्षघटनेनुसार हा अधिकार पक्षप्रमुखांकडे असून बैठकीची उपस्थिती नोंद उपलब्ध असल्याचे सांगितले. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नाही.
राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर कायम राहते आणि राजकीय पक्षाचा वैध निर्णयच अंतिम मानला जातो, असे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर सिब्बल यांनी संबंधित आमदारांवर दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी होती, असा युक्तिवाद केला. पूर्वनियोजित घटनाक्रम विधान परिषद निवडणुकीनंतर काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यानंतर सुरत आणि पुढे गुवाहाटी गाठली. सर्व आमदार एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते.
हा योगायोग नसून पूर्वनियोजित घटनाक्रम असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. हा बदल विधानसभा उपाध्यक्षांनी मान्य केल्याचेही त्यांनी सांगितले.