नवी दिल्ली: फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात नव्हे, तर राजकीय पक्षातही होते, असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला. तसेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे समर्थनही शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आले. मंगळवारी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी पुढची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
कौल यांनी, राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही असणे आवश्यक असून पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि तिच्यातील बदल तपासण्याचा अधिकार आयोगाला आहे, असा युक्तिवाद केला. उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राबाबत उपस्थित केलेले प्रश्नही त्यांनी खोडून काढले.
२०१८ ची पक्षघटना आयोगाला दिल्याचा पुरावा कुठे ?
ठाकरे यांनी २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेत बदल केला, मात्र ही सुधारित घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर केली नाही, असा दावा कौल यांनी केला. २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात २३ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या संघटनात्मक निवडणुका आणि पदाधिकाऱ्यांची माहिती दिली होती. मात्र, सुधारित पक्षघटना सादर केल्याचा उल्लेख त्यात नव्हता, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. २०१८ मध्ये केलेली घटनादुरुस्ती पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीच्या दृष्टीनेच प्रश्नांकित होती. ती आयोगाकडून स्वीकारली जाणार नाही, अशी शक्यता असल्यामुळे तिची माहिती आयोगाला दिली नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
१९९९च्या पक्षघटनेचा संदर्भ कौल यांनी शिवसेनेच्या १९९९च्या पक्षघटनेची पार्श्वभूमीही न्यायालयासमोर मांडली. १९९०च्या दशकात निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला होता. शिवसेनेसोबतही आयोगाचा पत्रव्यवहार झाला आणि त्यानंतर पक्षांतर्गत निवडणुका, पदांची निवड आणि अधिक प्रतिनिधिक संघटनात्मक रचना यांना स्थान देणारी पक्षघटना १९९९ मध्ये स्वीकारण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. आयोगाने पूर्वी ज्या लोकशाही तत्त्वांचा आग्रह धरून शिवसेनेला पक्षघटनेत बदल करण्यास सांगितले होते, तीच व्यवस्था २०१८ मध्ये पुन्हा बदलण्यात आली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे कौल म्हणाले. २०१८ मध्ये आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही; मात्र २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी केली, असाही दावा त्यांनी केला.
पक्षप्रमुख पदाबाबत ठाकरे गटाचा दावा चुकीचा
शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील 'पक्षप्रमुख' पदाबाबतही कौल यांनी महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. हे पद प्रथमच २०१८ मध्ये निर्माण झाले, हा दावा चुकीचा आहे. २०१३ मध्येच पक्षप्रमुख पद अस्तित्वात आले होते, असे त्यांनी सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ 'प्रमुख' हे पद गोठवले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आयोगाला पक्षाचे प्रतिनिधित्व ठरविण्याचा अधिकार
निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद १५चा संदर्भ देत कौल यांनी सांगितले की, एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षातील दोन प्रतिस्पर्धी गट स्वतःच त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करत असतील, तर उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती तपासून कोणता गट मूळ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. त्यामुळे आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाची दखल घेणेच अधिकार क्षेत्राबाहेरचे होते, हा ठाकरे गटाचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सादिक अली प्रकरणातही आयोगाच्या व्यापक घटनात्मक अधिकारांचा विचार केला आहे, असा दाखला कौल यांनी दिला.
बैठका, व्हिप आणि ठरावांचा दाखला
कौल यांनी पक्षातील संघर्षाच्या विविध घटनांचाही दाखला दिला. समांतर बैठका, स्वतंत्र व्हिप, स्वतंत्र ठराव, एकमेकांविरोधात अपात्रतेच्या मागण्या आणि दोन्ही गटांकडून स्वतःला शिवसेना म्हणून मांडणे, या सर्व बाबी पक्षातील फुटीचे संकेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे निकष निवडणूक आयोगाने केवळ शिवसेना प्रकरणात प्रथमच वापरलेले नाहीत. यापूर्वीच्या विविध राजकीय पक्षांच्या वादांमध्येही आयोगाने अशाच परिस्थितींचा विचार केला असल्याचे कौल यांनी नमूद केले.
फूट कुठून सुरू झाली, यापेक्षा परिणाम महत्त्वाचा
शिवसेनेतील फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात झाली होती, हा ठाकरे गटाचा दावा कौल यांनी फेटाळला. फूट विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष अशा दोन्ही स्तरांवर झाली होती, तसेच त्यामागे पक्षाच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये असलेला असंतोषही कारणीभूत होता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. २१ जून २०२२च्या ठरावासह विविध दस्तऐवजांचा दाखला देत त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या आघाडीमुळे शिवसेनेतील आमदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगितले. निवडणुकीपूर्वी असलेली आघाडी तोडून वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षांसोबत सत्ता स्थापण्यात आल्याने हा असंतोष निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.