प्रातिनिधिक छायाचित्र. Pudhari
राष्ट्रीय

India-China relation |भारताच्‍या 'सूर्योदया'ने चीनला भरणार धडकी, ईशान्‍य भारतातील दळणवळण कामांना येणार गती

'अरुणाचल' मधील डोंगमध्‍ये होणार महोत्‍सव, 'चिकन नेक'वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी'प्‍लॅन सी'

पुढारी वृत्तसेवा

India-China relation : अरुणाचल प्रदेशमधील डोंग या गावात भारतीय भूमीवरील पहिला पहिला सूर्योदय होतो. येथे जानेवारी २०२६च्‍या प्रारंभी येथे हजारो भारतीय सूर्यनमस्‍काराने नवीन वर्षाचा प्रारंभ करतील. येथे होणार्‍या सूर्योदय महोत्‍सवास एक आध्‍यात्‍मिक महत्त्‍व आहेच. त्‍याचबरोबर देशाच्‍या धोरणात्‍मक बाबींसाठीही हा महोत्‍सव महत्त्‍वपूर्ण ठरणार आहे. कारण डोंग हे नाव भारत-चीन-म्यानमारच्या त्रिकोणी जंक्शनजवळील डोंगराळ भागात आहे. या महोत्‍सवासाठी शिलाँग (मेघालय) आणि सिलचर (आसाम) दरम्यान १६६ किमी लांबीचा ग्रीनफील्ड महामार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. भारताच्या ईशान्येकडील भाग सुरक्षित करण्यासाठी आणि उपखंडातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने उचलले हे एक महत्त्‍वपूर्ण पाउल ठरले आहे. त्‍यामुळेच भारत-चीन-म्यानमार त्रिजंक्शनजवळील डोंग या दुर्गम पर्वतीय गावामध्ये आयोजित प्रस्तावित सूर्योदय महोत्सव बहुचर्चित ठरणार आहे.

 डाेंगमध्‍ये २९ डिसेंबर २०२५ पासून हाेणार पहिला सूर्योदय महोत्सव

अरुणाचल प्रदेश राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठक १३ मे रोजी किबिथू येथे झाली. किबिथू ही चीनच्या सीमेजवळील लष्करी चौकी आहे. या बैठकीत डोंग गावात होणार सूर्योदय महोत्‍सवास मान्‍यता देण्‍यात आली. पहिला सूर्योदय महोत्सव २९ डिसेंबर २०२५ ते ३ जानेवारी २०२६ पर्यंत सीमेजवळ चालेल. याचे मुख्य आकर्षणांमध्ये स्थानिक बँडचे संगीत, जलक्रीडा, ट्रेकिंग आणि नवीन वर्षाच्या दिवशी हजारो लोकांचे सामूहिक सूर्यनमस्कार यांचा समावेश असेल," असे अरुणाचल प्रदेशचे पर्यटन सचिव रणफोआ न्गोवा यांनी 'इकॉनॉमिक टाईम्स'ला सांगितले. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) राणा प्रताप कलिता म्हणाले, "किबिथू येथे मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करणे आणि सीमावर्ती गावात उत्सवाचा प्रस्ताव ठेवणे हे चीनला धोरणात्मक संदेश देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे."

शिलाँग -सिलचर दरम्यान १६६ किमी लांबीचा ग्रीनफील्ड महामार्गाला मंजुरी

शिलाँग (मेघालय) आणि सिलचर (आसाम) दरम्यान १६६ किमी लांबीचा ग्रीनफील्ड महामार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे मिझोरम आणि म्यानमारमधील सिटवे बंदराशी असलेल्‍या दळणवळणात वाढ होईल. हा रस्ता, बंदर आणि सीमा महोत्सव भारताच्या ईशान्येकडील भाग सुरक्षित करण्यासाठी आणि उपखंडातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी एक प्रयत्न आहे.

सिलिगुडी कॉरिडॉरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ....

२०१७ मध्ये डोकलाममध्ये भारतीय सैन्याची चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) सोबत चकमक झाली होती. भूतानमध्ये रस्ता रुंदीकरणासाठी चीन लष्‍कराने उपकरणे आणली होती. सिलिगुडी कॉरिडॉरला 'चिकन नेक' असेही म्हणतात. उत्तर बंगालमध्ये सुमारे २२ किलोमीटरचा हा एक अरुंद पट्टी आहे. ईशान्येकडील भागांना उर्वरित भारताशी जोडणारा हा एकमेव भूमार्ग आहे. २०१७ मध्‍ये भारताने चिनी सैन्याला रस्ता बांधण्यापासून रोखले होते. त्यानंतर भारताने सिलिगुडी कॉरिडॉरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पर्यायावर काम करण्यास सुरुवात केले.

बांगलादेशातील बदलेल्‍या राजकीय परिस्‍थितीचा भारताला फटका

भारताने वादग्रस्त रस्त्यावर चीनच्या प्रगतीला यशस्वीरित्या रोखले असले तरी, कॉरिडॉरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पर्यायावर काम करण्यास सुरुवात केली. याचाच एक भाग म्‍हणजे बांगलादेशमधील जमुना नदीत ड्रेजिंग मशीन पाठवले गेले. मात्र सिराजगंज आणि दैखवा दरम्यानचा १७५ किमीचा मार्ग मालवाहू जहाजांसाठी खूप उथळ आढळला. यामुळे कालवा खोल करण्याचे आणि नवीन व्यापार मार्ग उघडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पण कोलकाता ते गुवाहाटी बांगलादेशातील नदीमार्गे कोलकाताहून गुवाहाटीला कंटेनरयुक्त माल पाठवणे ही अत्‍यंत कठीण होते. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, कोळसा वाहून नेणारे मालवाहू जहाज एमव्ही बेकी जमुना नदीत (बांग्लादेशात ब्रह्मपुत्रा नदीला जमुना म्हणतात) कोसळले. अदानी समूहाच्या जहाजांसह इतर दोन जहाजे सिराजगंजजवळ अनेक दिवस अडकून पडली होती. दरम्‍यान,ढाक्यामध्ये शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली भारत समर्थक सरकार होते. बांगलादेशमधील राजकीय समीकरणे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बदलली. येथे आता मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार आहे. बांगलादेशातील लालमोनिरहाट येथील ब्रिटिशकालीन विमानतळाचे चीन पुनरुज्जीवन करत असल्याचे वृत्त असून, त्‍यामुळेच केंद्र सरकारने धोरणात्मक पर्यायांची गरज वाढली आहे.

...यामुळे भारताला करावा लागला 'प्‍लॅन सी'चा विचार

​मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली ढाका येथे अंतरिम सरकार अस्तित्वात असल्याने, भारताला सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या कायमस्वरूपी असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी प्लॅन सी चा अवलंब करावा लागला. यामुळे नवी दिल्लीला धोरणात्मक पर्यायांची गरज आणखी बळकटी मिळाली.

ईशान्येकडील एका प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला मंजुरी

भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबविण्‍यापूर्वीच ईशान्येकडील भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. यामध्‍ये मेघालयातील मावलिंगखुंग (शिलाँगजवळ) ते आसाममधील पंचग्राम (सिलचरजवळ) पर्यंतचा हा चार पदरी ग्रीनफील्ड महामार्गाचा समावेश आहे. त्याची अंदाजे किंमत ₹२२,८६४ कोटी आहे. प्रस्तावित १६६ किमीच्या विभागापैकी १४४ किमी मेघालयाच्या टेकड्यांमधून जाईल. या भागात आधीच शिलाँग-सिलचर रस्ता आहे. नवीन कॉरिडॉरमुळे गुवाहाटी आणि ऐझॉलमधील दळणवळणाला वेग येणार आहे. भारताच्या ईशान्येकडील भाग सुरक्षित करण्यासाठी आणि उपखंडातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने उचलले हे एक महत्त्‍वपूर्ण पाउल ठरले आहे. त्‍यामुळेच आता भारत-चीन-म्यानमार त्रिजंक्शनजवळील डोंग या दुर्गम पर्वतीय गावामध्ये भारताने आयोजित केलेला सूर्योदय महोत्सव बहुचर्चित ठरणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT