Sonam Wangchuk secmol fcra licence cancelled :
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरण कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील संघटना स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) चे फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने चौकशी सुरू केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, SECMOL ने FCRA कायद्याच्या कलम 8, 12, 17, 18 आणि 19 चे उल्लंघन केले आहे. तपासात असे आढळून आले की सोनम वांगचुक यांनी 2021-22 आर्थिक वर्षात FCRA खात्यात ₹3.35 लाख जमा केले. संस्थेने दावा केला की ही रक्कम FCRA निधीतून खरेदी केलेल्या जुन्या बसच्या विक्रीतून आली होती.
तथापि, सरकारने संस्थेच्या परताव्यात आणि बँक व्यवहारांमध्ये विसंगती आढळून आल्या आणि स्पष्टीकरण "विसंगत" असल्याचे म्हटले. 2020-21 आर्थिक वर्षात, स्थानिक देणगीदारांकडून मिळालेले ₹54,600 देखील चुकीच्या पद्धतीने FCRA खात्यात जमा केले गेले. संस्थेने याला "अनवधानाने झालेली चूक" म्हटले.
गृह मंत्रालयाला असेही आढळून आले की संस्थेला स्वीडिश संस्थेच्या फ्रॅम्टिड्सजॉर्डनकडून ₹४.९३ लाख मिळाले होते. हा निधी स्थलांतर, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा आणि शेती यासारख्या विषयांवर तरुणांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी होता. तथापि, मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की यामध्ये राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावरील अभ्यासासारख्या क्रियाकलापांचा देखील समावेश आहे, जे कायद्यानुसार परदेशी देणग्यांद्वारे प्रायोजित करण्यास मनाई आहे. वांगचुकच्या संस्थेने आपल्या प्रतिसादात असा दावा केला की सर्व क्रियाकलाप पूर्णपणे शैक्षणिक होते आणि संस्थेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत होते.
मंत्रालयाने संस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरही प्रश्न उपस्थित केले. कोविड-१९ साथीच्या काळात देणगीदाराला १९,६०० रुपये परत करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ७९,२०० रुपये "अन्न शुल्क पावती" म्हणून कपात करणे यासारख्या विसंगतींना FCRA नियमांचे उल्लंघन म्हणून उद्धृत करण्यात आले.
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की कायद्याच्या विविध कलमांखाली आढळलेल्या वरील उल्लंघनांमुळे आणि कमतरतांमुळे, SECMOL चे FCRA नोंदणी प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे संस्थेला यापुढे परदेशी देणग्या मिळू शकणार नाहीत. पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
लडाखला सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यासाठी आणि राज्याचा दर्जा देण्यासाठी वांगचुक यांनी अलीकडेच १० सप्टेंबर रोजी उपोषण सुरू केले. दरम्यान, बुधवारी या प्रदेशात १९८९ नंतरचा सर्वात गंभीर हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये तरुणांनी भाजप मुख्यालय आणि हिल कौन्सिलला लक्ष्य केले आणि वाहने जाळली.