Supreme Court on Journalists Protection
नवी दिल्ली: देशातील प्रत्येक नागरिक स्वतःला पत्रकार मानून काम करू लागला, तर त्यामुळे सर्वांसाठीच मोठ्या अडचणी निर्माण होतील, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. आंदोलनाच्या ठिकाणी आधीच नोंदणीकृत माध्यम संस्थांचे अधिकृत पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात, अशा वेळी तिथे स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्स पत्रकार आणि 'रील्स' बनवणारे लोकही मोठ्या संख्येने पोहोचतात. या पार्श्वभूमीवर, अशा स्वतंत्र पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, "आंदोलनांचे वृत्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र व फ्रीलान्स पत्रकारांना दिल्ली पोलीस मान्यता देत नाहीत आणि केवळ ‘पीआयबी’ ओळखपत्राचा अट्टाहास धरतात. प्रसारमाध्यमांचे अधिकृत ओळखपत्र असलेल्या कोणत्याही पत्रकाराच्या कामात पोलिसांनी अडथळा आणू नये, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक नियमावली असायला हवी."
यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या विषयातील गांभीर्य स्पष्ट केले. "आपल्याला एका गोष्टीचे भान ठेवावे लागेल. जर प्रत्येक जण पत्रकार बनू लागला, तर ते सामान्य नागरिकांपासून प्रशासनापर्यंत सर्वांसाठीच अडचणीचे ठरेल," असे ते म्हणाले. याच मुद्द्याला पुढे नेताना न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला पत्रकार बनण्याचा हक्क देतो का, याची सखोल तपासणी करावी लागेल. हे तितके सोपे नाही. मान्यताप्राप्त पत्रकार, नोंदणीकृत संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचारी, फ्रीलान्स पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि रील बनवणारे यांच्या संरक्षणाचे विविध स्तर असतात."
"पत्रकारांच्या कोणत्या विशिष्ट वर्गाला अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिले पाहिजे का, यावर सविस्तर विचारांती निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 'वर्किंग जर्नालिस्ट ॲक्ट'मध्येही पत्रकारांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, "आजच्या डिजिटल युगात हातात मोबाईल असलेला कोणताही व्यक्ती स्वतःला स्वतंत्र किंवा फ्रीलान्स पत्रकार असल्याचा दावा करू शकतो. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक जण केवळ सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि पैसे कमावण्यासाठी एकतर्फी किंवा खळबळजनक बातम्या अथवा रील तयार करतात." महिला पत्रकारांचा छळ होऊ नये या मागणीचे समर्थन करतानाच, आंदोलनादरम्यान कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आदराचाही तितकाच विचार व्हायला हवा, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केला.