Supreme court directs EC Bihar SRI
नवी दिल्ली : देशात सध्या ‘व्होट चोरी’ (मतांची चोरी) च्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
बिहारमधील विशेष पुनरिक्षण मोहिमेच्या (Special Revision of Electoral Rolls - SRI) दरम्यान 65 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ही नावे कोणती आहेत, आणि त्यामागचे कारण काय आहे – याची माहिती सर्वसामान्य जनतेसमोर यावी, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "ही नावे वेबसाईटवर किंवा सार्वजनिक फलकावर का टाकू नये? ज्या नागरिकांना त्रास झाला असेल, त्यांनी 30 दिवसांत दुरुस्ती करू शकते," असे स्पष्ट शब्दांत न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाला सुनावले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहता कामा नये. नागरिकांना स्वतःहून यादीतील चुकांची दुरुस्ती करता यावी, हीच खरी लोकशाही.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मृत, स्थलांतरित किंवा इतर मतदारसंघात गेलेल्या मतदारांची यादी स्थानिक स्तरावर राजकीय पक्षांना दिली जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे आता आयोगाने जाहीरपणे ही यादी वेबसाईटवर व जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
आयोगाने असेही म्हटले की, सध्या राजकीय वातावरण खूप ध्रुवीकरण झालेले आहे. पक्ष जिंकले तर ईव्हीएम (EVM) मान्य करतात, हरले तर दोष देतात, अशी परिस्थिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सुचवले की, ज्या वेबसाइटवर किंवा कार्यालयात ही माहिती उपलब्ध असेल, त्याबाबत सार्वजनिक सूचना द्याव्यात. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत आपली नावे तपासता आणि तक्रार करता येईल.
सध्या विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर मोठे आरोप केले आहेत. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वीच ‘व्होट चोरी’ झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, आयोग मतदारांची नावं चुकीने काढतो आहे, जेणेकरून सत्ताधाऱ्यांना फायदा होईल.
त्यावर निवडणूक आयोगाने नेहमीप्रमाणे आरोप फेटाळले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर टिप्पणीमुळे आयोगावर अधिक पारदर्शकतेचा दबाव आला आहे.
बिहारमध्ये 18 लाख मृत मतदार, 7 लाख डुप्लिकेट नावे असल्याची धक्कादायक माहिती यापूर्वीच समोर आली होती. आता 65 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली जात असताना, ही यादी लोकांसाठी खुले करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
विरोधकांचा दावा आहे की, आयोग सत्ताधाऱ्यांना मदत करत आहे. मात्र आता नागरिकांना स्वतः त्यांची नावे तपासण्याची संधी मिळणार असल्याने जनतेचा सहभाग वाढणार आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी आता आपल्या मतदार यादीतील नावाची खातरजमा करणे गरजेचे असून, काही त्रुटी आढळल्यास 30 दिवसांच्या आत तक्रार करता येणार आहे.