Supreme Court on Quality Of Bottled Water
नवी दिल्ली: "देशाच्या एका मोठ्या भागात लोकांना साधे पिण्याचे पाणीही नशिबात नाही. अशा परिस्थितीत पाण्याची गुणवत्ता हा मुद्दा नंतर येतो. ग्रामीण भागात लोक अजूनही जमिनीतील पाणी पितात. तुम्ही बाटलीबंद पाण्यात कोणता घटक टाकावा किंवा कोणता काढावा, यासाठी न्यायालयाकडून निर्देश मागत आहात, हा एक चैनीचा विषय आहे. जेव्हा महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून परतले, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण देशाची यात्रा केली होती. याचिकाकर्त्यानेही भारताची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी देशाच्या विविध भागांत जाऊन लोक कोणत्या प्रकारचे पाणी पीत आहेत, याची पाहणी करावी, " अशा कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी देशातील बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेच्या विद्यमान मानकांना आव्हान देणारी याचिका आज (दि. १८) फेटाळली.
देशभरात बाटलीबंद पाण्यासाठी वैधानिक मानके असून अन्न सुरक्षा मानकांची (FSSAI) काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. भारतात बाटलीबंद पाण्याचे निकष जुने झाले असून ते आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (Euro-2 प्रमाणे) असावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत अध्यक्ष असणार्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारणा केली की, भारतातील पाण्याची तुलना ही ब्रिटन, सौदी अरेबिया किंवा ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांमधील पाण्याशी होऊ शकते का? आपण त्यांची मानके येथे लागू करू शकतो का?" ही याचिका 'अर्बन फोबिया' दर्शवणारी असून यात देशातील मूळ परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
"जेव्हा महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून परतले, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण देशाची यात्रा केली होती. याचिकाकर्त्यानेही भारताची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी देशाच्या विविध भागांत जाऊन लोक कोणत्या प्रकारचे पाणी पीत आहेत, हे पाहावे, असा सल्लाही यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला दिला.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्लास्टिकमधून पाझरणाऱ्या रसायनांचा (DTPH) मानवी आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मानकांचा हवाला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, याचिकाकर्त्याला संबंधित प्राधिकरणाकडे (FSSAI) आपले म्हणणे मांडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.