SBI property deed compensation
लखनौ : गृहकर्जाची संपूर्ण परतफेड करूनही सात वर्षांपासून घराची मूळ कागदपत्रे परत न केल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाने भारतीय स्टेट बँकेला (एसबीआय) चांगलाच दणका दिला आहे. अलिगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने बँकेला सेवेतील त्रुटीबद्दल दोषी ठरवले असून, तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिकाला मूळ कागदपत्रे परत करण्याचे आणि कर्ज फेडल्याच्या तारखेपासून कागदपत्रे मिळेपर्यंत दररोज ५,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
अलिगडमधील ज्ञान सरोवर कॉलनीत राहणारे ७० वर्षीय गुलवीर सिंह चौहान यांनी १९९७ मध्ये बाराद्वारी येथील एसबीआयच्या शाखेतून गृहकर्ज घेतले होते. कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी १८ डिसेंबर १९९७ रोजीचे घराचे मूळ खरेदीखत (दस्तऐवज क्रमांक ७१३४) बँकेकडे तारण म्हणून जमा केले होते. चौहान यांनी १३ मे २०१९ रोजी कर्जाची संपूर्ण रक्कम व्याजासह फेडली, त्यानंतर बँकेने त्यांना थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्रही दिले. मात्र, त्यानंतर त्यांनी वारंवार मागणी करूनही बँकेने घराची मूळ कागदपत्रे परत केली नाहीत. कागदपत्रे सापडत नसल्याचे कारण बँकेकडून दिले जात होते.
मूळ कागदपत्रांअभावी चौहान यांना मालमत्तेची मालकी सिद्ध करणे, घराचे हस्तांतरण करणे आणि दुसऱ्या बँकेतून नवीन कर्ज मिळवणे कठीण झाले होते. अखेर कोणताही तोडगा न निघाल्याने त्यांनी १३ जून २०२३ रोजी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान एसबीआयने चौहान यांनी कर्ज घेतल्याचे आणि मूळ खरेदीखत जमा केल्याचे मान्य केले, परंतु त्यांची तक्रार खोटी असल्याचा दावा करत ती फेटाळण्याची मागणी केली.
आयोगाचे अध्यक्ष हसनैन कुरेशी आणि सदस्या पौर्णिमा सिंह राजपूत यांच्या खंडपीठाने बँकेने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेले पत्र तपासले. या पत्रात १३ मे २०१९ रोजी कर्ज खाते बंद झाल्याचे आणि कोणतीही थकबाकी नसल्याचे स्पष्ट नमूद होते. कर्जाची पूर्ण परतफेड स्वीकारल्यानंतरही मूळ कागदपत्रे परत न करणे ही बँकेच्या सेवेतील गंभीर त्रुटी असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.
त्यानुसार, १३ मे २०१९ पासून जोपर्यंत मूळ खरेदीखत तक्रारदाराच्या हाती सुपूर्द केले जात नाही, तोपर्यंत प्रतिदिन ५,००० रुपये याप्रमाणे नुकसानभरपाई आणि न्यायालयीन खर्चापोटी १०,००० रुपये देण्याचे आदेश आयोगाने बँकेला दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बँकेला ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, तसे न केल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७२ अंतर्गत फौजदारी कारवाईचा इशाराही आयोगाने दिला आहे.