नवी दिल्ली : संभल हिंसाचारावर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात गदारोळ झाला. मात्र, दोन्ही सभागृहात शून्य प्रहरात समाजवादी पक्षाच्या खासदारांना यावर बोलण्याची संधी देण्यात आली. समाजवादी पक्षाने संभल हिंसाचाराला सुनियोजित कट असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारला जबाबदार असल्याचा आरोप ‘सपा’ने केला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान ‘सपा’ खासदार अखिलेश यादव यांनी संभल हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, भाजपचे हितचिंतक वारंवार उत्खननाची मागणी करत आहेत, त्या उत्खननाने देशातील एकोपा नष्ट होईल. अखिलेश यादव म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात पोटनिवडणूक होती. ही निवडणूक १३ नोव्हेंबरला होणार होती. त्यानंतर २० नोव्हेंबरपर्यंत निवडणुकीची तारीख वाढवण्यात आली. त्याआधी १९ नोव्हेंबरला जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दुसरी बाजू न ऐकता सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, एकदा अडीच तासांच्या पाहणीनंतर अहवाल आता न्यायालयात मांडणार असे ठरले, मग सर्वेक्षणाची काय गरज होती. पोलिसांनी लोकांना शुक्रवारची नमाज अदा करण्यापासून रोखले. लोकांना पुन्हा पाहणीचे कारण जाणून घ्यायचे असताना पोलीस प्रशासनाने निरपराध लोकांवर लाठीमार केला आणि नंतर सरकारी व खाजगी शस्त्रांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. संभलमध्ये भाऊ आणि बहिणीवर गोळ्या झाडल्या. याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अखिलेश यादव यांनी केली.
लोकसभेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी तयार झालेले एकमत आज सभागृहात काही काळ ठप्प झाल्याचे दिसत होते. मात्र नंतर कामकाज सुरळीत पार पडले. प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच विरोधी पक्षातील सपाच्या खासदारांना संभलचा मुद्दा उपस्थित करायचा होता. मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याला परवानगी दिली नाही. यावर नाराजी व्यक्त करत सपाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली आणि त्यांचे काही खासदार वेलमध्येही आले. मात्र संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सर्व खासदारांनी वॉकआऊट केले. काही वेळाने सर्व खासदार परतले आणि त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात भाग घेतला.