पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सरकारी नोकरीच्या बदल्यात जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी (Land for job scam) राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आणि त्यांचे मुलगे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव यांना दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. त्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
आरजेडीच्या (RJD) खासदार मीसा भारती यांनी न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "आमचा उच्च न्यायालयावर विश्वास आहे आणि आम्ही न्यायालयाचे आभार मानतो. सरकार विरोधी पक्षातील नेत्यांना गोवण्याचा प्रयत्न करत आहे."
वकील वरुण जैन यांनी सांगितले, "तीन अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे प्रत्येकी १ लाख रुपयाचा जातमुचलका, दुसरी, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे आणि तिसरी अट म्हणजे देशाबाहेर प्रवास करण्याआधी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे. आरजेडी नेते लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव आणि तेजस्वी यादव यांचे पासपोर्ट आधीच याच न्यायालयात जमा केलेले असल्याने, या विशिष्ट प्रकरणात पासपोर्ट जमा करण्याची गरज नाही. या प्रकरणी कागदपत्रांच्या छाननीसाठी २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.''
याआधी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांच्या पत्नी आणि बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी आणि त्यांच्या दोन मुली मीसा भारती आणि हेमा यादव यांना जामीन मंजूर झाला होता. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) ६ ऑगस्ट रोजी अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. सीबीआयला दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने खटला दाखल केला होता.
'सरकारी नोकरीच्या बदल्यात जमीन' घाेटाळा प्रकरण हे २००४ ते २००९ या काळातील आहे. तत्कालिन रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांना कथितपणे भेटवस्तू किंवा विकल्या गेलेल्या जमिनीच्या बदल्यात रेल्वेमध्ये नोकरी दिल्या, असा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले होते की, भारतीय रेल्वेच्या नियमांचे आणि प्रक्रियेचे उल्लंघन करून रेल्वेमध्ये नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.