नवी दिल्ली: भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या प्रभावावर लगाम घालण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. राज्यसभेत नुकतंच ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ मंजूर झालं असून, यामुळे ‘रिअल मनी गेम्स’वर देशभरात पूर्ण बंदी लागू होणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, राज्यसभेने ऑनलाइन गेमिंगचे प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक २०२५ मंजूर केले. याच्या एक दिवस आधी, हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर झाले आहे. या विधेयकाचा उद्देश अशा गेमिंग अॅप्सद्वारे होणारे व्यसन, पैशाचे नुकसान आणि आर्थिक फसवणूक रोखणे आहे.
रिअल मनी गेम्स हे असे ऑनलाइन गेम्स आहेत, ज्यामध्ये युजर्संना जुगार, सट्टेबाजी किंवा पैशांच्या व्यवहारावर आधारित खेळ खेळण्याची संधी मिळते. यात पोकर, रम्मी, फँटसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन लॉटरी यांसारख्या गेम्सचा समावेश होतो. या गेम्समध्ये खेळाडूंना आर्थिक नुकसान होण्याचा मोठा धोका असतो. मात्र, BGMI, GTA, Call of Duty किंवा Free Fire सारखे गेम्स यात येत नाहीत, कारण त्यात थेट पैशांची सट्टेबाजी होत नाही.
सरकारच्या मते, रिअल मनी गेम्समुळे तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढते. कुटुंबांवर आर्थिक संकट येते. फसवणूक, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर, समाजाचे आर्थिक आणि मानसिक आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच डिजिटल गेमिंग क्षेत्रात सकारात्मक नवकल्पना वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पैशांवर आधारित सर्व ऑनलाइन गेम्स, त्यांची जाहिरात, प्रचार आणि आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले जातील.
फँटसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी यांसारख्या गेम्सवर पूर्णपणे बंदी.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
अशा गेम्सची जाहिरात केल्यास २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
पैशांचे व्यवहार प्रोत्साहित केल्यास ३-५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २ कोटी रुपयांपर्यंत दंड.
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, ई-स्पोर्ट्स आणि सामाजिक गेमिंगसाठी नवीन योजना, प्रशिक्षण केंद्रे आणि संशोधन केंद्रे सुरू केली जातील. यामुळे सकारात्मक गेमिंग संस्कृतीला चालना मिळेल. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात मोठा बदल होणार असून, रिअल मनी गेम्सवर पूर्णविराम लागणार आहे. यामुळे तरुणांचे आर्थिक आणि मानसिक आरोग्य सुरक्षित राहील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
Shaadi.comचे संस्थापक आणि सीईओ अनुपम मित्तल यांनी भारतात रिअल मनी गेम्सवरील बंदी घालण्यावर टीका केली आहे. लिंक्डइनवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये मित्तल म्हणाले की, आम्ही गुटखा बंदी घातली, पण लोकांनी तो खाणे बंद केले आहे का? भारताने नुकतेच रिअल मनी गेमिंगवरही बंदी घातली आहे. एका झटक्यात, आम्ही एक असे क्षेत्र उद्ध्वस्त केले आहे ज्याला दरवर्षी २७ हजार कोटी रुपये जीएसटी मिळत असे. १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाहिरातींचे उत्पन्न मिळाले आणि कौशल्याच्या खेळांमध्ये हजारो लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. बहुतेक बंदींचे परिणाम सहसा सारखेच असतात, त्यामुळे सरकारचे महसूल कमी होते. वापरकर्त्यांची सुरक्षितता कमी होते. यामुळे काळ्या बाजाराला चालना मिळते.