नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: इंडियाज गॉट लॅटेंट प्रकरणामध्ये यूट्यूबर रणवीर अलाहबादियाच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अलाहबादियाला शो करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल महाराष्ट्र, आसाम आणि राजस्थानमध्ये त्याच्याविरोधात विविध प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) दाखल झाले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने यूट्यूबरला फटकारले. तसेच यूट्यूबवरील 'अश्लील सामग्री' नियंत्रित करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिली आहे.
अलाहबादियाने विविध एफआयआर एकत्रित करण्यासाठी आणि अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी हा आदेश दिला.
सर्व एफआयआरमध्ये अटकेपासून अंतरिम संरक्षण
सर्व प्रकरणांमध्ये अलाहबादियाने चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश
अलाहबादिया आणि त्याचे सहकारी सध्या इतर कोणताही कार्यक्रम करु नये.
समन्स बजावल्यावर तपासासाठी सहकार्य करावे
पोलिस ठाण्यात कोणत्याही वकिलाशिवाय पूर्ण सहकार्य करावे लागेल
या प्रकरणाबद्दल अलाहबादियाविरुद्ध पुढील कोणताही एफआयआर नोंदवला जाऊ नये
चौकशीत सामील होण्यास अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही धोक्याच्या बाबतीत, जीवित आणि स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी अलाहबादिया महाराष्ट्र आणि आसामच्या स्थानिक पोलिसांकडे संपर्क साधू शकेल
अलाहबादियाने ठाणे पोलिसांकडे त्याचा पासपोर्ट जमा करावा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडू नये
रणवीर अलाहबादियाच्या वादग्रस्त वक्तव्य़ावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. तुम्ही आणि तुमचे साथीदारांनी निवडलेल्या शब्दांमुळे पालक, मुली, बहिणी, संपूर्ण समाजाला लाज वाटेल. या शोच्या माध्यमातून मनातील घाण बाहेर पडली, असे न्यायालयाने म्हटले. कायद्याचे आणि व्यवस्थेचे पालन केले पाहिजे. या प्रकारचे वर्तन निंदनीय आहे. मी इतका लोकप्रिय झालो आहे, त्यामुळे काहीही बोलू शकतो. संपूर्ण समाजाला ग्राह्य धरु शकतो, अशी भावना यूट्यूबरच्या मनात तयार झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी ऑस्ट्रेलियन कार्यक्रमातून मजकूर कॉपी केला आहे. ते चॅनेल प्रौढ सामग्री दाखवतात. त्याअगोदर तसा इशारा देखील दिलेला असतो मुलांनी या प्रकारचा कार्यक्रम पाहू नये. रुग्ण, वृद्ध लोक देखील हा कार्यक्रम पाहू नयेत, असा इशारा दिलेला असतो. रणवीर अलाहबादियाच्या शोला असा इशारा दिला जातो का असा सवाल न्यायालयाने केला.
सदर प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडियावरील अश्लील सामग्री नियंत्रित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. तथाकथित यूट्यूब चॅनेल्स ज्या प्रकारे सामग्रीचा गैरवापर करत आहेत आणि या सर्व गोष्टी चालू आहेत. त्याप्रमाणे आम्ही ही पोकळी निर्माण होऊ देणार नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीवेळी अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना येथे उपस्थित राहण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.