Supreme Court on Ram Mandir Donations Row : "या प्रकरणात एवढी घाई कशासाठी?", असा सवाल करत अयोध्या येथील राम मंदिरासाठी भाविकांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास आज (दि.२९) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाची सुट्टी संपल्यानंतरच हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले जाईल, असे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याने राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयच्या (CBI) नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली होती. यावर न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराचे आरोप हे अत्यंत गंभीर आहेत, उत्तर प्रदेश सरकार ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळत आहे, त्यावरून संशय निर्माण होतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. यावर न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी विचारले, "या प्रकरणात एवढी घाई कशासाठी?" अखेरीस न्यायालयाने सांगितले की, न्यायालयाची सुट्टी संपल्यानंतरच हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अयोध्यामधील 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'च्या कारभारात आणि मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांच्या वापरात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोपासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्या तआली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, कालमर्यादित आणि व्यावसायिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. लाखो भाविकांची श्रद्धा आणि देणगीदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पारदर्शक चौकशी आवश्यक असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे. मात्र, या आरोपांबाबत अद्याप कोणताही न्यायालयीन निष्कर्ष निघालेला नाही.
जनहित जपण्यासाठी देखरेख, लेखापरीक्षण (ऑडिट) आणि पर्यवेक्षणाची प्रभावी यंत्रणा अंमलात आणण्याचे निर्देश केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' यांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. देणगीबाबत आरोप खरे ठरले, तर या प्रकरणात केवळ आर्थिक अनियमितता नाही, तर लाखो भाविकांच्या भावना आणि श्रद्धेचाही प्रश्न गुंतलेला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मंदिर ट्रस्टच्या विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारने १३ जून रोजी एका विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली. या पथकात लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पोलीस महानिरीक्षक किरण एस. आणि विशेष सचिव (वित्त विभाग) नील रतन यांचा समावेश आहे. हे पथक आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करत आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, कोणतीही गुन्हा दाखल न करताच एसआयटीने चौकशी सुरू केली, ज्यामुळे या प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबद्दल सवाल केले जात आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, या प्रकरणात गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार आणि संभाव्य गुन्हेगारी पैलूंचा समावेश आहे. त्यामुळे, केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एसआयटीऐवजी, लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी सीबीआयच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाची नेमणूक व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. एखाद्या व्यावसायिक आणि स्वतंत्र संस्थेद्वारे चौकशी झाल्यास तथ्यांची निष्पक्ष तपासणी सुनिश्चित होईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.