Ram Mandir donation theft case : अयोध्या येथील राम मंदिर देणगी कथित चोरी प्रकरण केवळ गुन्ह्याचा विषय आहे, असे निरीक्षण नोंदवत या प्रकरणाचे राजकारण केले जाऊ नये. देणगी अपहार प्रकरणाची योग्य चौकशी सुनिश्चित करणे, हीच न्यायालयाची भूमिका असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२०) स्पष्ट केले.
अयोध्या येथील राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणगीतील कथित चोरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये सीबीआय (CBI) चौकशी, फॉरेन्सिक ऑडिट आणि 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'च्या खात्यांचे 'कॅग' (CAG) द्वारे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, "हे केवळ गुन्हा घडल्याचे प्रकरण आहे. आम्ही येथे केवळ योग्य चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी आहोत. न्यायालये ही राजकारणाची जागा नव्हेत." तसेच, संबंधित पक्षांनी या मुद्द्याचे राजकारण करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
राम मंदिर देणगीतील कथित अपहाराची चौकशी करण्यासाठी 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करता येईल का, याबद्दल सूचना घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, एसआयटीची (SIT) स्थापना आधीच करण्यात आली असून उत्तर प्रदेश पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे; त्या दिवशी उत्तर प्रदेश सरकार एसआयटीच्या तपासाच्या प्रगतीबाबत न्यायालयाला माहिती देईल.
एसआयटीने अंतरिम अहवाल सादर केल्यानंतर तपासाला गती मिळाली आहे. या अहवालामुळे एफआयआर (FIR) दाखल करणे, आठ आरोपींना अटक करणे आणि मंदिराच्या देणगीतून कथितरीत्या हडप केलेले सुमारे ८० लाख रुपये हस्तगत करणे शक्य झाले. या तपासामुळे ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय आणि माजी विश्वस्त अनिल मिश्रा यांना राजीनामे द्यावे लागले होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंतिम अहवाल सादर करण्यापूर्वी आर्थिक नोंदी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कथित अनियमितता यांची तपासणी करण्यासाठी एसआयटीने अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. या अहवालात मंदिराची देणगी संकलन, मोजणी आणि प्रशासकीय प्रणालींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये राज्याकडून सुरू असलेल्या तपासाच्या पर्याप्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. तसेच, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी, फॉरेन्सिक ऑडिट आणि ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे कॅग (CAG) द्वारे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या (SIT) निष्कर्षांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांच्या शिफारशींवर आधारित सुधारणात्मक उपाययोजनांचा विचार करण्यासाठी, २२ जुलै रोजी अयोध्येत ट्रस्टची बैठक होणार आहे.