Rajasthan local body election results
नवी दिल्ली: राजस्थानमधील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे १०,००० प्रभागांचे निकाल समोर आले आहेत. या निकालांचे सखोल विश्लेषण केले असता, सत्ताधारी भाजप सरकारसाठी काही चिंतेचे संकेत दिसून येत आहेत.
एकूण १०,२३५ प्रभागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यापैकी ९ प्रभागांमधील निकाल काही बूथवर ईव्हीएममधील बिघाडामुळे राखून ठेवण्यात आले आहेत. घोषित निकालांमध्ये भाजपने ४,१७९ प्रभागांमध्ये विजय मिळवला आहे, तर काँग्रेसला ३,६१३ प्रभागांत विजय मिळाला. दुसरीकडे, अपक्ष उमेदवारांनी तब्बल २,२७३ प्रभागांवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. अनेक ठिकाणी अपक्षांनी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे केले.
राज्यातील १० महानगरपालिकांपैकी भाजपला केवळ चार ठिकाणी बहुमताचा आकडा गाठता आला, तर काँग्रेसला एका महानगरपालिकेत बहुमत मिळाले. ४७ नगर परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपने १२ ठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळवले. काँग्रेसला सहा नगर परिषदांमध्ये बहुमत मिळाले, तर आम आदमी पक्षाने एका नगर परिषदेत बाजी मारली. २५२ नगरपालिकांपैकी ७० नगरपालिकांवर भाजपने झेंडा फडकवला, तर काँग्रेसला ३९ ठिकाणी बहुमत मिळाले. उर्वरित नगर परिषदा आणि नगरपालिकांमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी अपक्ष उमेदवार आणि छोट्या पक्षांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
या निकालांवरून सर्वात आधी असा संकेत मिळतो की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारविरोधात जनतेतील असंतोष वाढत आहे. सरकारने अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर सावधगिरी बाळगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र याचा फटका निर्णयांना होणाऱ्या विलंबाच्या रूपात बसला. गेल्या अडीच वर्षांत हे सरकार समस्यांवर आधीच उपाय शोधण्याऐवजी घटना घडल्यानंतर केवळ प्रतिक्रिया देणारे सरकार म्हणून पाहिले गेले.
२०२४ मध्ये कॅबिनेट मंत्री किरोडी लाल मीना यांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेणे असो, २०२१ ची उपनिरीक्षक भरती परीक्षा रद्द करण्याचा विषय असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मुद्दा असो, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यास विलंब केल्याचा आरोप सरकारवर होत राहिला. यातील शेवटच्या दोन प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनीही सरकारला अनेकदा फटकारले.
सरकाराच्या सुरुवातीच्या काळात मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय अनुभवाचा अभाव आणि नोकरशाहीवरील अति-निर्भरता यामुळे सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. भजनलाल शर्मा हे पहिल्यांदाच आमदार झाले आहेत. याचे एक उदाहरण डिसेंबर २०२४ मध्ये आयोजित 'इन्व्हेस्टमेंट समिट'मध्ये पाहायला मिळाले, जिथे ३.५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, नंतर असा आरोप झाला की यातील अनेक प्रकल्प आधीपासूनच सुरू होते. माहितीच्या अधिकारात (RTI) माहिती मागितली असता सरकारने संबंधित माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. जरी सरकारच्या नोकरशाहीवरील अवलंबून असण्याची प्रतिमा काही प्रमाणात कमी झाली असली, तरी त्यांच्यासमोरील अडचणी आणि चुका पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत.
गेल्या वर्षी राजस्थान विधानसभेच्या एकाच अधिवेशनात तीन विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आली. यामध्ये कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणणाऱ्या विधेयकाचाही समावेश होता. या तीन विधेयकांपैकी 'राजस्थान भूजल प्राधिकर विधेयक' दुसऱ्यांदा प्रवर समितीकडे पाठवले गेले. तर 'राजस्थान बेकायदेशीर धर्मंतर बंदी विधेयक' आधी मागे घेण्यात आले आणि नंतर पुन्हा सभागृहात मांडण्यात आले. याउलट, मागील अशोक गेहलोत सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केवळ दोनच विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आली होती.
भजनलाल शर्मा सरकारसमोर आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे विरोधानंतर अनेक निर्णय मागे घेणे हे ठरले. उदाहरणार्थ, १९९२ च्या बाबरी मशीद पाडण्याच्या ६ डिसेंबर या तारखेला ‘शौर्य दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु दोनदा घोषणा करूनही सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. याचप्रमाणे शिक्षकांची रामकथेत नियुक्ती आणि शाळांमध्ये 'सार्थक नाम' मोहीम राबवण्याबाबतही सरकारला माघार घ्यावी लागली.
फेब्रुवारी महिन्यात खेजडीच्या झाडांच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन झाले. हा मुद्दा गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून हळूहळू पेटत होता. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी खेजडीच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याची घोषणा केली. नुकतीच मुख्यमंत्र्यांच्या सांगानेर मतदारसंघाला लागून असलेल्या जयपूरच्या बगरू येथे 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या एका शिष्टमंडळावर हल्ला झाला. त्यानंतर लगेचच सरकारने शाळांच्या पायाभूत सुविधांबाबत उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. सीजेपीने ज्या शाळेची पाहणी केली होती, त्या शाळेसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने १८ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. यामुळे सरकारच्या परिस्थिती हाताळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही भाजप सरकारवर अनेक मोठे सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य प्रकल्प दीर्घकाळापासून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी या प्रकल्पांमधील विलंब आणि देखरेखीच्या अभावावर बोट ठेवले होते.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचे कौतुक होते, परंतु त्यांची सार्वजनिक भाषणे आणि वक्तव्यांची तुलना माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि वसुंधरा राजे यांच्याशी केली जाते. वसुंधरा राजे त्यांच्या संयमी आणि आक्रमक प्रशासकीय शैलीसाठी ओळखल्या जात होत्या, तर गेहलोत त्यांच्या वक्तव्यात चतुर आणि मिश्किल शैलीचा वापर करत असत. भजनलाल शर्मा यांना अजूनही त्यांची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. दुसरीकडे, राज्यातील भाजपच्या जुन्या वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका मर्यादित झाली असून पक्षाचे नियंत्रण मुख्यत्वे केंद्रीय नेतृत्वाकडे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य पातळीवर उत्तरदायित्व आणि राजकीय वजन कमी दिसून येते.
पक्षपातळीवर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांच्यासह अनेक नेत्यांनी अनेकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराचे संकेत दिले आहेत, मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. पक्षातील सूत्रांनुसार, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि फेरबदलामुळे निर्माण होणारी राजकीय जोखीम ही यामागची मुख्य कारणे आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांमध्ये मुख्यमंत्री शर्मा यांच्या भरतपूर या गृहक्षेत्रात अपक्षांनी केलेली कामगिरी ही त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. ६५ सदस्यांच्या भरतपूर महानगरपालिकेत अपक्षांनी ३६ प्रभाग जिंकले, तर भाजपला २० आणि काँग्रेसला केवळ ७ प्रभागांवर समाधान मानावे लागले. याचप्रमाणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांच्या पाली या गृहक्षेत्रातील ६५ प्रभागांपैकी काँग्रेसने २९ जागा जिंकल्या, तर भाजपला २१ आणि अपक्षांना १५ जागा मिळाल्या. ४५ सदस्यांच्या झालावाड नगर परिषदेतही भाजपला मोठा धक्का बसला; तिथे भाजपला १३ जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसने २९ प्रभाग जिंकले. हा भाग वसुंधरा राजे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो, त्या याच जिल्ह्यातील झालरापाटन मतदारसंघातून आमदार आहेत. मात्र, भाजपने झालरापाटन नगरपालिकेत आपला विजय कायम ठेवला.
राजस्थानमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून दर निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला सत्तेबाहेरचा रस्ता दाखवण्याची परंपरा राहिली आहे. या निकालांचे संकेत भजनलाल शर्मा सरकारसाठी आव्हानात्मक नक्कीच आहेत, परंतु भाजपकडे रणनीतीत बदल करण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी अजूनही वेळ शिल्लक आहे.
राजस्थान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला एकूण ३५.१९ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसची मतटक्केवारी ३४.२५ इतकी राहिली. दोन्ही पक्षांमधील फरक अवघा ०.९४ टक्के राहिला. तर दुसरीकडे, अपक्ष उमेदवारांनी २७.३८ टक्के मते मिळवली. अनेक ठिकाणी अपक्षांच्या भक्कम उपस्थितीमुळे लढत त्रिकोणी झाली. जरी मतांमधील फरक खूप कमी असला, तरी जिंकलेल्या जागांच्या बाबतीत भाजप काँग्रेसच्या बराच पुढे राहिला. भाजपने काँग्रेसपेक्षा ५६६ जास्त प्रभाग जिंकले. काँग्रेसने अनेक ठिकाणी प्रभागांच्या पुनर्रचनेत भाजपने स्वतःचा फायदा करून घेतल्याचा आरोप केला. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यांनी दावा केला की, जर पुनर्रचना प्रक्रिया निष्पक्ष असती, तर काँग्रेसने भाजपेक्षा १,५०० हून अधिक प्रभाग जिंकले असते.
अपक्ष आणि बंडखोर उमेदवारांनीही दोन्ही प्रमुख पक्षांची डोकेदुखी वाढवली. तिकीट वाटपावरून नाराज झालेल्या अनेक नेत्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. याचे एक उदाहरण बारां नगर परिषदेत पाहायला मिळाले, जिथे 'आप'ने विजय मिळवला. येथे काँग्रेसचे माजी नगर परिषद अध्यक्ष कमल राठोड हे 'आप'चे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले होते.
राज्यात १० हजारांहून अधिक प्रभागांमध्ये निवडणुका झाल्यामुळे दोन्ही प्रमुख पक्षांना प्रत्येक जागेवरील बंडखोरी रोखणे आणि रणनीतीवर बारीक लक्ष ठेवणे कठीण गेले. करणी सेनेसारख्या संघटनांच्या विरोधाचाही काही ठिकाणी निवडणुकीवर परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते. जिंकलेल्या ७०% हून अधिक अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा दिल्याचा दावा करणी सेनेने केला आहे.
काँग्रेसने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी आरक्षित असलेल्या जागांवर भाजपपेक्षा उत्तम कामगिरी केली. यावरून भाजपला त्यांच्या पारंपारिक व्होट बँकेत आव्हान मिळाल्याचे संकेत मिळतात. काँग्रेसने भाजपवर 'दलित विरोधी' असल्याचा आरोप करत हा मुद्दा निवडणुकीत लावून धरला. जरी भाजपने संघटनात्मक पातळीवर आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रचाराद्वारे नुकसान मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरी शहरी भागातील भाजपचा पारंपरिक जनाधार आणि सत्ताधारी पक्षाला मिळणारा नैसर्गिक फायदा लक्षात घेता, ही कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमकुवत मानली जात आहे. येणाऱ्या पंचायती राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या निकालांमुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे.