High Court
जयपूर: पतीच्या निधनानंतर अनुकंप तत्त्वावर सरकारी नोकरी मिळवली, पण नंतर दुसरे लग्न करून सासू-सासऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सुनेला राजस्थान उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. "अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा उद्देश केवळ विधवा पत्नीचा फायदा करणे नसून संपूर्ण कुटुंबाला आर्थिक आधार देणे हा आहे," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनेच्या पगारातून २५ टक्के रक्कम दरमहा सासूच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, मृत कर्मचाऱ्याच्या सेवापूर्ती लाभांपैकी ५० टक्के रक्कमही सासूला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अजमेर विद्युत वितरण निगममध्ये कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याचे २०१७ मध्ये निधन झाले होते. कंपनीच्या नियमांनुसार कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला अनुकंप तत्त्वावर नोकरी मिळण्याची तरतूद होती. कौटुंबिक चर्चेनंतर, सासू-सासऱ्यांची काळजी घेण्याचे आश्वासन दिल्याने सुनेला नोकरी देण्याचे ठरले. यासाठी सुनेने सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करण्याचे प्रतिज्ञापत्रही लिहून दिले होते. मात्र, नोकरी मिळाल्यानंतर काही काळातच सुनेने सासू-सासऱ्यांना सोडून दिले आणि दुसरे लग्न करून ती निघून गेली. वृद्धापकाळात कोणताच आर्थिक आधार न राहिल्याने अखेर सासूने न्यायालयात धाव घेतली.
प्रकरणाची सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीच्या निधनानंतर कुटुंबावर कोसळलेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते. या योजनेचा लाभ फक्त पत्नीपुरता मर्यादित नसून त्यात मृत कर्मचाऱ्याचे आई-वडील आणि नियमांनुसार पात्र नातेवाईकांचाही समावेश होतो.
न्यायालयाने नमूद केले की, "हमीपत्र देऊन अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा लाभ घेतल्यानंतर ती महिला आपल्या जबाबदारीपासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकत नाही. नोकरी मिळाल्यावर वृद्ध सासू-सासऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देणे हे अनुकंपा योजनेच्या मूळ उद्देशाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे."
या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सुनेच्या मासिक पगारातून २५ टक्के रक्कम कापून ती थेट सासूच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावी. तसेच मृत कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या लाभांची ५०-५० टक्के अशी सासू आणि पत्नीमध्ये समान विभागणी केली जावी.