पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : GST कौन्सिलची बैठक आज ( दि.२२) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत व्यवसाय सुलभीकरणाबराेबरच करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे व्यापारी, एमएसएमई आणि करदात्यांना फायदा होईल, असा विश्‍वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत व्‍यक्‍त केला. जाणून घेवूया या बैठकीतील सहा मोठे निर्णय….
भारतीय रेल्वेकडून सर्वसामान्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रिटायरिंग रूम आणि वेटिंग रूम सुविधा, बॅटरीवर चालणाऱ्या कार यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. याशिवाय आंतर-रेल्वे पुरवठ्यालाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाले, “आज परिषदेने फसवणूक, दडपशाही किंवा चुकीची माहिती देणारी प्रकरणे वगळता GST कायद्याच्या कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिसवरील व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ साठी कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या सर्व नोटिसांसाठी 2018-19 आणि 2019-20, कौन्सिलने ज्या डिमांड नोटिस दिल्या गेल्या आहेत त्यावर व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली आहे.
जीएसटी परिषदेने दुधाच्या कॅनवर १२ टक्के दराने कर लावण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय काउंसिलने सर्व कार्टन बॉक्सवर १२ टक्के दर निश्चित केला आहे. सर्व सौर कुकरवर 12% GST दर देखील लागू होईल. तसेच, फायर स्प्रिंकलरसह सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर 12 टक्के जीएसटी दर लागू होईल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बनावट पावत्या रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण टप्प्याटप्प्याने देशभरात लागू केले जाईल.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. यासाठी कोणत्याही दुरुस्तीची गरज नाही. राज्यांनी सामील होऊन इंधनावरील जीएसटी दर ठरवावा. ते म्हणाले की दर तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट तयार करण्यात आला आहे. याचा अहवाल ऑगस्टमध्ये GST कौन्सिलला देण्यात येईल.
जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक आता ऑगस्टमध्ये होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की उर्वरित कार्यसूचीवर चर्चा करण्यासाठी कौन्सिलची पुढील बैठक ऑगस्टच्या मध्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.