Rahul Gandhi on Tata Group controversy : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी टाटा समूहाबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी असा दावा केला आहे की, टाटा समूहाचा ‘गुन्हेगारी पद्धतीने विनाश’ केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी देशातील प्रमुख उद्योगपतींच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ते या विषयावर उघडपणे का बोलत नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, "टाटा समूहाचा गुन्हेगारी पद्धतीने विनाश केला जात आहे. या घडामोडी सुरू असताना कोणताही उद्योगपती यावर एक शब्दही बोलण्याचे धाडस करत नाही."
"तुम्ही किती काळ गप्प राहणार आहात? जोपर्यंत ते तुम्हाला पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेत नाहीत तोपर्यंत? भारतीय उद्योग हे मोदी आणि शहांचे खेळणे नाही. तुमच्यात धैर्य नाही, पण आमच्यात आहे. आम्ही या गुन्ह्यांसाठी न्याय मिळवून देऊ," असेही त्यांनी म्हटले आहे.
एन. चंद्रशेखरन यांची १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी आणखी पाच वर्षांसाठी टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून फेरनियुक्तीचा ठराव बोर्ड बैठकीत मंजूर झाला होता. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या फेरनियुक्ती करण्याच्या ठरावाला आव्हान दिले आहे. नोएल यांनी सोमवारी टाटा सन्सचे कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय यांना पत्र लिहून असा युक्तिवाद केला की, ही फेरनियुक्ती अवैध आहे, कारण ती बैठकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट नव्हती.
टाटा ट्रस्टचे प्रमुख असलेले नोएल टाटा यांच्याकडे टाटा सन्सची सुमारे दोन-तृतीयांश मालकी आहे, त्यांनी बोर्डाच्या मतदानादरम्यान चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला विरोध केला होता. मात्र, टाटा सन्सच्या बोर्डावरील टाटा ट्रस्टचे दुसरे प्रतिनिधी वेणू श्रीनिवासन यांनी बहुमतासोबत जाऊन या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे.
टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यातील हा वाद आता टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टिंग) करण्याच्या प्रस्तावापर्यंत पोहोचला आहे. नोएल यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, शेअर बाजारात सूचीबद्ध केल्यामुळे टाटा ट्रस्टचे परोपकारी ध्येय कमकुवत होऊ शकते आणि संपूर्ण समूह बाजारातील अस्थिरतेच्या धोक्यात येऊ शकतो. दुसरीकडे, टाटा सन्सच्या बोर्डाने, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) 'सिस्टेमिकली इम्पॉर्टंट नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यां'बाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे.
दोनों बाजूंनी संभाव्य कायदेशीर कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर, आपापल्या 'संचालक आणि अधिकारी दायित्व विमा' संरक्षणाची तपासणी करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, आतापर्यंत एकाही बाजूने दुसऱ्या बाजूविरुद्ध खटला दाखल केलेला नाही किंवा विम्यांतर्गत कोणताही दावा (क्लेम) केलेला नाही. पुनर्नियुक्तीबाबतच्या या वादावर भाष्य करण्यासाठी 'टाटा सन्स' आणि 'टाटा ट्रस्ट्स' यांना पाठवलेल्या ई-मेल्सना त्वरित कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.