Rahul Gandhi on rupee fall
नवी दिल्ली : रुपयाची घसरण हे आगामी 'महागाईचे स्पष्ट संकेत' आहेत. पश्चिम आशियातील संकटामुळे उद्भवलेल्या एलपीजी (LPG) तुटवड्यामुळे देश आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना, केंद्र सरकार केवळ 'पोकळ गप्पा' मारत आहे, अशी टीका लोकसभा विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केली. विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीत वाढ केली जाईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
राहुल गांधी यांनी 'X' पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होऊन १०० च्या दिशेने वाटचाल करत आहे, तसेच औद्योगिक इंधनाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ होत आहे. हे केवळ आकडे नाहीत, तर येणाऱ्या महागाईचे स्पष्ट संकेत आहेत. सरकार याला 'सामान्य' म्हणू शकते, परंतु वास्तव हे आहे की: उत्पादन आणि वाहतूक महाग होईल; एमएसएमई (MSMEs) क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसेल; दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढतील; परकीय गुंतवणूकदारांचा (FII) पैसा वेगाने बाहेर जाईल, ज्यामुळे शेअर बाजारावर अधिक दबाव येईल."
थोडक्यात सांगायचे तर, याचा प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशावर थेट आणि खोलवर परिणाम होणार आहे. निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढवणे ही केवळ काळाची बाब आहे. मोदी सरकारकडे कोणतीही दिशा किंवा रणनीती नाही. फक्त पोकळ भाषणबाजी आहे. सरकार काय म्हणतेय हा प्रश्न नाही, तर तुमच्या ताटात काय उरले आहे, हा खरा प्रश्न आहे," असेही राहुल गांधी म्हणाले.
राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनीही म्हटले की, इराणने अमेरिकेवर प्रत्युत्तरी कारवाई केल्यास भारताची अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल. कारण आपण गॅस, एलपीजी आणि कच्च्या तेलासाठी त्या क्षेत्रावर अवलंबून आहोत आणि ही संसाधने पूर्ववत होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. आपला व्यापार अमेरिकेवर अवलंबून आहे असा युक्तिवाद केला जातो... पण वस्तुस्थिती अशी आहे की ऊर्जेशिवाय कोणताही व्यापार किंवा उत्पादन होऊ शकत नाही. आपली ऊर्जा कोठून येते? ती मध्यपूर्वेतून 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मार्गे येते. जर आपली ऊर्जा संसाधने संपुष्टात आली तर आपल्याकडे काय उरेल? मी सरकार आणि पंतप्रधानांना विनंती करतो की, ही गप्प बसण्याची वेळ नाही."
शुक्रवारी रुपया ९३.७१ या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मागील बंद ९२.६३ च्या तुलनेत रुपया १०८ पैशांनी घसरला, जी गेल्या चार वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष वाढल्याने आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जात असल्याने, कच्च्या तेलाचे दर प्रदीर्घ काळ १०० डॉलरच्या वर राहतील, या चिंतेमुळे रुपयावर हा दबाव निर्माण झाला आहे.