* पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धपरिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील झपाट्याने वाढ यामुळे जागतिक शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली असून, भारतीय बाजारासाठीही हा आठवडा सहा वर्षांतील सर्वात खराब आठवडा ठरला. शुक्रवारी दोन्ही निर्देशांक सुमारे दोन टक्क्यांनी आपटले. निफ्टी निर्देशांक आठवड्यात 5.31 टक्क्यांनी घसरून 23,151.10 वर बंद झाला, तर सेन्सेक्स 5.52 टक्क्यांनी घसरून 74,563.92 वर स्थिरावला. शुक्रवारअखेर तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या. शुक्रवारच्या सत्रामध्ये परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी 10 हजार 716 कोटींची विक्री केली.
* पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय समभाग बाजारातील मूल्यांकनात काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी भारत अजूनही आशियातील दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात महाग बाजार राहिला आहे. निफ्टीचे बारा महिन्यांचे सरासरी पी/ई गुणोत्तर सुमारे 21.77 इतके असून, ते जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनपेक्षा अधिक आहे. तैवानचा बाजार मात्र मूल्यांकनाच्या बाबतीत भारतापेक्षा पुढे असल्याचे आकडेवारीत दिसून येते. मजबूत आर्थिक वाढ आणि कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ यामुळे गुंतवणूकदारांचा भारताकडे ओढा कायम असल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले. त्यामुळे अस्थिरतेनंतरही भारतीय बाजारातील गुंतवणूक आकर्षक राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
* पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बँकांची त्या प्रदेशातील आर्थिक जोखीम किती आहे याची सविस्तर माहिती मागविण्याचे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. बँकांना थेट कर्जे तसेच व्यापार वित्त, हमीपत्रे आणि क्रेडिट पत्रे यांसारख्या अप्रत्यक्ष व्यवहारांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. या माध्यमातून त्या प्रदेशातील तणाव वाढल्यास भारतीय बँकिंग व्यवस्थेवर होणार्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज घेण्याचा उद्देश आहे. सध्या कोणतीही तातडीची आर्थिक जोखीम दिसत नसली, तरी सावधगिरीचा उपाय म्हणून ही माहिती गोळा केली जात असल्याचे बँकिंग सूत्रांनी सांगितले. पश्चिम आशियात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्यास बँकिंग क्षेत्रावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी नियामक तयारी करत आहे.
* देशातील काही भागांत स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने शहरांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूचा वापर वाढविण्याचे आवाहन केले आहे. तणावग्रस्त पश्चिम आशियामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने एलपीजी बुकिंगमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दररोजची एलपीजी बुकिंग सुमारे 7.5 ते 7.6 दशलक्ष सिलिंडरपर्यंत पोहोचल्याचे अधिकृत आकडेवारीत दिसते. यापूर्वी ही बुकिंगची संख्या 5.5 दशलक्ष सिलिंडर होती. शहरांमध्ये सुमारे 7 लाख घरांनी अल्पकालावधीत पीएनजीकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या देशभरात दररोज सुमारे 5 दशलक्ष सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जात असल्याचे तेल कंपन्यांनी सांगितले. एलपीजीवरील दबाव कमी करण्यासाठी पाईप गॅस जाळे वेगाने विस्तारण्यावर सरकार भर देत आहे.
* होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून, दररोज सुमारे 17 दशलक्ष बॅरल तेल बाजारातून कमी झाले आहे. या घडामोडींमुळे ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या. संघर्षापूर्वी या सामुद्रधुनीतून दररोज सुमारे 21 दशलक्ष बॅरल तेलाची वाहतूक होत होती. सध्या पर्यायी मार्गांद्वारे केवळ 3 ते 4 दशलक्ष बॅरल तेलच जागतिक बाजारात पोहोचत आहे. पुरवठा अडथळ्यांमुळे आगामी काळात तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.
* पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा परिणाम भारतातील उत्पादन क्षेत्रावर होण्याची शक्यता वाढली आहे. एलपीजी आणि व्यावसायिक गॅसच्या कमतरतेमुळे अनेक उद्योगांच्या उत्पादनावर दबाव निर्माण झाला आहे. काही उद्योगांमध्ये उत्पादनात 50 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सिमेंट, पोलाद, वाहन आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योगांवर त्याचा विशेष परिणाम होऊ शकतो. गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे उत्पादन खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास एप्रिलपासून उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतेवर अधिक परिणाम होऊ शकतो.
* कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ आणि जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रुपयावर दबाव वाढला असून, डॉलरच्या तुलनेत रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. रुपया 20 पैशांनी घसरून 92.46 प्रति डॉलरवर बंद झाला. मजबूत डॉलर आणि वाढत्या तेलकिमतींमुळे परकीय चलन बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या निधी बाहेर जाण्यामुळेही रुपयावर दबाव वाढल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले. चालू खात्याच्या तुटीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक बाजारात हस्तक्षेप करू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
* आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंतिम आर्थिक बोली अपेक्षित राखीव किमतीपेक्षा कमी आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सरकार आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळ मिळून बँकेतील सुमारे 60.72 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना होती. प्रस्तावित व्यवहारात सरकारचा सुमारे 30.48 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी ठेवण्यात आला होता. बाजारातील परिस्थिती सुधारल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा विचार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
* अमेरिकेने भारतासह 16 देशांच्या व्यापार धोरणांची चौकशी सुरू केली असून, त्यात सौर मॉड्यूल, पेट्रोकेमिकल्स आणि पोलाद क्षेत्रांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या मते या क्षेत्रांमध्ये जास्त उत्पादन क्षमतेमुळे त्यांच्या उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील कलम 301 अंतर्गत ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीचा उद्देश आयात शुल्क वाढविण्याच्या धोरणाला आधार देणे हा असल्याचे मानले जात आहे. भारतासह अनेक देशांच्या निर्यातीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
* रिलायन्स इंडस्ट्रीज अमेरिकेतील ऊर्जा कंपनीसोबत मिळून 300 अब्ज डॉलरच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी भागीदारी करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, टेक्सासमधील ब्राऊनस्विल येथे गेल्या 50 वर्षांत अमेरिकेत उभारला जाणारा हा पहिला मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प ‘अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंग’ या गुंतवणूक समूहाच्या माध्यमातून विकसित केला जाणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही भारतातील सर्वात मोठी खासगी ऊर्जा कंपनी असून, या प्रकल्पामुळे ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक होणार आहे. प्रकल्पातील गुंतवणुकीबाबत रिलायन्सकडून अधिकृत तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
* पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्याबाबत भारत आणि इराण यांच्यात लवकरच सहमती होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फथाली यांनी भारतीय जहाजांना या सामरिक समुद्री मार्गातून प्रवास करण्यास परवानगी देण्याची शक्यता व्यक्त केली. भारत आणि इराण यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध तसेच प्रादेशिक हितसंबंध लक्षात घेता या विषयावर सकारात्मक निर्णय लवकरच होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
* 6 मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाची परकीय गंगाजळी 11.68 अब्ज डॉलरने घटून 716.81 अब्ज डॉलरवर आली, तर त्याआधीच्या आठवड्यात ती 728.49 अब्ज डॉलर होती. रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने सुमारे 6.1 अब्ज डॉलरची विक्री केल्याने तसेच मूल्यांकनातील सुमारे 5.4 अब्ज डॉलरच्या घसरणीमुळे गंगाजळीत ही घट झाली. इराण युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि मजबूत अमेरिकन डॉलर यामुळेही परकीय गंगाजळीवर दबाव वाढल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.
