DA Arrears Controversy: पंजाबमधील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांचा थकित महागाई भत्ता आणि महागाई राहत भत्ता यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावत १० दिवसात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी ३ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेली ३ ऑगस्टच्या आदेशाचे आतापर्यंत का पालन झालं नाही असं विचारण्यात आलं. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी आरोप केला की सरकारने थकबाकी दिलेली नाहीच तसेच न्यायालयात त्यांनी आदेशाची पुर्तता केल्याचा रिपोर्ट देखील दाखल केलेला नाही.
या कार्यवाहीवेळी कोर्टाने कडक टिप्पणी करत अनेक प्रश्न विचारले. सरकारने कर्मचाऱ्यांना डीए आणि डीआर लाभ का थांबवून ठेवला आहे. दुसरीकडे आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा लाभ का थांबवला नाही.
वरिष्ठ वकील सनी सिंगला यांच्या मते, कर्मचाऱ्यांनी ३ ऑगस्टला दिलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईच मागणी केली. त्यामुळं हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहचलं आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीवेली पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करण्याच्या तयारी पूर्ण केली आहे. दिवाळीनंतर या प्रकरणावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीचा हवाला देत मोफत योजनांवरील सरकारी खर्च थांबवण्याची मागणी केली.
हा वाद पंजाब सरकार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा भत्ता यांच्याबाबतचे आहे. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या निवृत्ता चीफ इंजिनियर निर्मल सिंह ढिल्लो यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने अवमान याचिका दाखल केली होती.
ऑक्टोबरमध्ये जस्टीस हर्ष बुंगर यांच्या पीठासमोर कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी आरोप केला होता की सरकार डीए आणि डीआरचे पेमेंट करण्यापासून टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे ते सतत हे प्रकरण टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे.
उच्च न्यायालयाने नवा पवित्रा घेतला असून आता पंजाबच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांची नजर १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे आहे. यापूर्वी मुख्य सचिवांना न्यायालयात उत्तर द्यावं लागणार आहे. सध्या तरी डीएची थकबाकी देण्याबाबत कोणती नवीन तारीख निश्चित झालेली नाही.