पुढारी ऑनलाईन डेस्क : थर्ड पार्टी (TP) इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करताना पॉलूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र गरजेचे नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देशभरातील वाहन चालकांना हा मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालाने २०१७मध्ये TP इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करताना PUC सर्टिफिकेट सक्तीचे केले होते, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा जुना निकाल रद्द केला आहे. (PUC for TPI)
न्यायमूर्ती ए. एस. ओक, ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने हा निकाल दिला आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, "भारतातील ५५ टक्के वाहनांना विमा संरक्षण नाही. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना मदत मिळताना अडचणी येतात. या स्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१७चा आदेश विमा संरक्षण घेण्यात अडथळा ठरत आहे." जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ (GIC) इंडियाने ही यााचिका दाखल केली होती. यांच्या बाजूने मेहता यांनी बाजू मांडली.
२०१७मध्ये दिल्लीती प्रदूषणाची पातळी अधिक वाढलेली होती, त्या वेळी प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने TP इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करताना सर्व वाहनांना PUC सक्तीचे केले होते, असे हिंदूस्थान टाइम्सच्या बातमीत म्हटले आहे.
या प्रकरणात ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ अपराजिता सिंग यांची नियुक्ती न्यायमूर्तींना सहकार्य करण्यासाठी Amicus Curiae म्हणून करण्यात आली होती. सिंग यांनी GICशी चर्चा केल्यानंतर त्यांची बाजू मान्य केली.
मेहता म्हणाले, "न्यायालयाने २०१७ला दिलेल्या निकालाचा प्रतिकूल परिणाम विमा नूतनीकरणावर होत होता. PUC दर सहा महिन्यांनी घ्यावे लागते. तर विमा नूतनीकरण दरवर्षी करावे लागते. त्यामुळे PUCचे नूतनीकरण झाले नाही, तर विम्याचे नूतनीकरणही केले जात नव्हते."