पुढारी ऑनलाईन - बायकोचे गृहिणी म्हणून कुटुंबातील योगदान आणि ती कुटुंबासाठी करत असलेला त्याग याची दखल घेतली गेली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी महिला आर्थिक दृष्टिकोनातून स्वावलंबी व्हावी, यासाठी काही व्यवहारिक उपाय करता येतील, नवऱ्याने बायकोसोबत जॉईंट अकाऊंट (संयुक्त बचत खाते) सुरू करावे, तसेच बायकोला एटीएम कार्डही द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगीचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. याच निकालात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. मनिकंट्रोल या वेबसाईटने ही बातमी दिली आहे.
नवऱ्याने बायकोला पुरेसे आर्थिक पाठबळ दिले पाहिजे. यामध्ये काही व्यवाहरिक गोष्टी करता येतील. बायकोसोबत संयुक्त बचत खाते उघडणे, एटीम कार्ड देणे अशाने महिलांना कुटुंबात आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
मुस्लिम घटस्फोटित महिलांना पोटगीचा अधिकार आहे. पोटगी हा अधिकार असून तो कोणताही धर्मादायचा प्रकार नाही, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. "पोटगीचा अधिकार सर्व धार्मिक सीमा ओलांडतो. लिंग समानता आणि विवाहित महिलांची आर्थिक सुरक्षा याच्याशी संबंधित हा अधिकार आहे."
कलम १२५ नुसार आर्थिक दृष्टिकोनातून स्थिरस्थावर असलेली व्यक्ती बायको, मुले किंवा पालकांना पोटगीचा हक्क नकारू शकत नाही.
तेलंगाणातील एका कुटुंब न्यायालयाने मोहम्मद अब्दूल समद याला त्याच्या घटस्फोटित बायकोला दरमहा २० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. समद याने या निकालाविरोधात तेलंगाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, उच्च न्यायालयाने पोटगीची ही रक्कम कमी करून १० हजार रुपये प्रति महिना केली. यावर समद याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. समद यांच्या वकिलाने Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 Act नुसार घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळावा असे मत मांडले. तर अॅमिकस क्युरी म्हणून कार्यरत असणारे वकिल गौरव यांनी वैयक्तिक कायदे कोणत्याही महिलांना CRPC नुसार मिळालेले अधिकार काढून घेत नाही, असा मुद्दा मांडला होता.
पोटगीचा अधिकार सर्व धार्मिक सीमा ओलांडतो. लिंग समानता आणि विवाहित महिलांची आर्थिक सुरक्षा याच्याशी संबंधित हा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
