Supreme Court MBBS Fees: देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. खासगी मेडिकल कॉलेजांनी सरकारी कॉलेजांप्रमाणेच फी आकारावी, अशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या फी संरचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
मात्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण कितपत परवडणारे आहे, हा कायदेशीर मुद्दा भविष्यात विचारात घेतला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राजस्थानमधील खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये वार्षिक शिक्षण शुल्क सुमारे 18.9 लाख ते 25 लाख रुपये इतके आहे. याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, EWS प्रवर्गासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये आहे. अशा परिस्थितीत लाखो रुपयांची फी भरणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी शक्य होत नाही.
यामुळे EWS आरक्षणाचा लाभ मिळूनही प्रत्यक्षात वैद्यकीय शिक्षण अनेक विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांची आर्थिक रचना पूर्णपणे वेगळी असते.
न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी महाविद्यालयांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते, तर खासगी महाविद्यालये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर चालतात. त्यामुळे दोघांना एकसारखी फी लागू करणे योग्य ठरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, शिक्षण संस्थांकडून कॅपिटेशन फी (देणगी) घेणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की खासगी महाविद्यालयांना वाजवी शिक्षण शुल्क आकारण्याचा अधिकारच नसावा.
न्यायालयाच्या मते, खासगी मेडिकल कॉलेजे देशातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्यावर अनावश्यक निर्बंध आणल्यास डॉक्टर तयार होण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
फी परवडत नसल्याबाबतच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती, अनुदान किंवा इतर आर्थिक सहाय्याच्या योजनांचा विचार करावा, असे सूचित केले.
याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे राजस्थानमधील खासगी मेडिकल कॉलेजांची सध्याची फी रचना कायम राहणार आहे.
मात्र, EWS विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे कसे करता येईल आणि आरक्षणाचा प्रत्यक्ष फायदा त्यांना मिळतो का, या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर न्यायालयाने भूमिका घेतलेली नाही. हा मुद्दा भविष्यातील एखाद्या प्रकरणात पुन्हा विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सध्या खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या फीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणाचा वाढता खर्च, EWS विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण आणि शिक्षणातील समान संधी हे मुद्दे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.