Prithviraj Chavan on BJP
नवी दिल्ली: मिसिंग लिंक हा प्रकल्प काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्याच काळातील संकल्पना आहे. आम्हीच या प्रकल्पावर काम सुरू केले. त्यामुळे आम्ही स्थगित करण्याचा प्रश्नच नव्हता, असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाबाबत सरकारकडून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते बोलत होते. दरम्यान, शरद पवारांच्या पक्षाचे ५-६ खासदार अस्वस्थ असल्याचे समजल्याचे ते म्हणाले.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, डिसेंबर २०१३ मध्ये हा प्रस्ताव त्यांच्या समोर आला होता. मात्र तलावाखालून बोगदा आणि अत्यंत उंच पुलाचा समावेश असल्याने पर्यावरण, सुरक्षा आणि तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास आवश्यक वाटल्यामुळे तातडीने मंजुरी देण्यात आली नव्हती. आयआयटीच्या अभियंत्यांकडून अभ्यास करण्यास सांगितले गेले. जवळपास चार वर्षे अभ्यास झाल्यानंतर २०१७ मध्ये मंजुरी देण्यात आली आणि २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. दरम्यानच्या काळात आमचे सरकार गेले त्यामुळे आम्ही हा प्रकल्प पुढे करू शकलो नाही, असेही ते म्हणाले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, सुरुवातीलामिसिंग लिंक प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत सुमारे ४,५०० कोटी रुपये होती. मात्र पूर्ण होईपर्यंत ती सुमारे ७,२०० कोटी रुपयांवर गेली. खर्चवाढीमागे अनेक कारणे असू शकतात मात्र राज्यात सुरू असलेल्या कथित कमिशनखोरीचाही त्यात वाटा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास या प्रकल्पाचे कॉस्ट ऑडिट करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रकल्प पूर्ण केला, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो मात्र मिसिंग लिंकवर पावसामुळे झालेल्या घटनेसाठी केवळ अतिवृष्टी कारणीभूत असल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण हास्यास्पद असल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्यात ४० टक्के कमिशनखोरी सुरू असल्याचा आरोप करत चव्हाण म्हणाले की, कर्नाटकात ४० टक्के कमिशनच्या आरोपामुळे एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केली होती. महाराष्ट्रातही प्रकल्पांच्या खर्चवाढीमागे कमिशन आहे आणि ही ४० टक्के पर्यंत आहे. विविध प्रकल्पाचे कॉस्ट ऑडिट करण्याची सरकारची तयारी आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "५० खोके" हा उल्लेख करत त्यांनी राज्यातील भ्रष्टाचारावर निशाणा साधला. आमदारांची किंमत ५० कोटी लावली जात असेल तर खासदारांची किती असेल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यांवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले की, विरोधकांचा आक्षेप हा राज्यावर नाही तर सरकारच्या भूमिकेवर आहे. विरोधकांनी आक्षेप घेणे हे राज्याची बदनामी नाही तर एक नगरसेवक डॉक्टरला मारहाण करतो, ही राज्याची बदनामी आहे, असेही ते म्हणाले. राज्यातील जनतेने सरकारचा कारभार उघड्या डोळ्यांनी पाहिला असून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि संशोधन या मूलभूत क्षेत्रांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. संशोधनावर चीन भारताच्या तुलनेत २२ पट, तर अमेरिका १०० पट अधिक खर्च करत असल्याचे सांगत त्यांनी संशोधन क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची गरज व्यक्त केली.
राज्यातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना चव्हाण म्हणाले की, सत्ताधारी भाजपला विरोधी पक्ष ठेवायचा नाही, असे त्यांचे काम आहे. आता शरद पवारांच्या पक्षाचे ५-६ खासदार अस्वस्थ असल्याचे समजते. तसेच शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट टाळता आली असती. या संदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया शिवसेना पक्ष म्हणून स्वाभाविक असल्याचेही त्यांनी म्हटले. मात्र शरद पवार ज्येष्ठ नेते असल्याने त्यांच्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. सोबतच शरद पवार भाजपमध्ये जातील, असे वाटत नसल्याचे ते म्हणाले.
देशातील पुढील राजकारण हे भाजपची हिंदुत्ववादी विचारसरणी आणि शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर, गांधी, नेहरू यांच्या पुरोगामी विचारांमधील वैचारिक संघर्षाचे असेल, असे चव्हाण म्हणाले. विधिमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये टीका होत असली तरी संवाद कायम राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकसभा मतदारसंघांच्या संभाव्य पुनर्रचनेबाबत बोलताना त्यांनी या प्रक्रियेला वैयक्तिक विरोध असल्याचे सांगितले. हा प्रश्न संवादातून सुटणारा नसून लोकसंख्येच्या आधारे राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
२०२९ च्या निवडणुकीबाबत भाजपला आत्मविश्वास नसल्यामुळे दोन-तृतीयांश बहुमत मिळविण्याची रणनीती आखली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करण्याची गरज व्यक्त करत त्यांनी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने पक्ष बदलायचा असल्यास सर्वप्रथम आपल्या पदाचा राजीनामा देणे बंधनकारक केले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांमुळे पक्षांतराला अप्रत्यक्ष मदत मिळाल्याची टीकाही त्यांनी केली.
तमिळनाडूमधील डीएमके पक्ष डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा देईल, असे वाटत नसल्याचे ते म्हणाले. केडीएमसीतील एका नगरसेवकाच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नव्हे तर अशा घटनांमुळे राज्याची बदनामी होत असल्याची टीका केली. काँग्रेसच्या काळात नैतिकतेच्या आधारावर मंत्र्यांचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे घेतले जात होते. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने काँग्रेसशी तुलना करू नये. हे सरकार निर्लज्जपणे कारभार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.