High Court slams police bias : गुंडगिरीच्या वाढत्या घटनांवर छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मस्तुरी येथील एका ताज्या घटनेची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून ('सुओ-मोटो') याचिका दाखल करून राज्यातील पोलीस दलावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दरम्यान, या वर्षीच्या प्रारंभी उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या रस्ते गुंडगिरीची दखल घेतली होती. त्यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी राज्यात रस्ते गुंडगिरी रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्याचे न्यायालयाला आश्वासन दिले होते.
एका वाढदिवस निमित्त फार्महाऊसकडे जाणाऱ्या काही गुंड तरुणांनी निष्काळजीपणे आणि धोकादायक पद्धतीने वाहने चालवली. कारमधून, खिडकीतून आणि सनरूफमधून बाहेर लटकून स्टंटबाजी करत इतर वाहनचालकांचे जीव धोक्यात आणले. या बेदरकार प्रकाराचे वृत्त हिंदी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल छत्तीसगड न्यायालयाने घेत स्वतःहून ('सुओ-मोटो') याचिका दाखल केली आहे.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती बिभू दत्ता गुरु यांच्या खंडपीठाने रस्त्यावरील गुंडगिरीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, असे दिसते की पोलिसांचा रुबाब आणि रोष हा केवळ गरीब, मध्यमवर्गीय आणि दुर्बल लोकांवरच आहे. कारण जेव्हा गुन्हेगार एखादी श्रीमंत, वजनदार व्यक्ती किंवा राजकीय आश्रय असलेली व्यक्ती असते, तेव्हा पोलीस दात नसलेल्या वाघासारखे वागतात.अशा गुन्हेगारांना दंड म्हणून किरकोळ रक्कम घेऊन सोडून दिले जाते. इतकेच नव्हे तर त्यांची वाहनेही मालकांना परत केली जातात. इतरांचे जीव धोक्यात घालणाऱ्या अशा बेजबाबदार आणि निष्काळजी गुन्हेगारांवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ किंवा इतर कठोर कायद्यांखाली गुन्हा दाखल करण्यापासून पोलिसांना काय रोखते, हे समजणे कठीण आहे.पोलिसांनी अशा गुंडांवर केलेली कारवाई अशी असावी की ती त्यांच्या आयुष्यासाठी एक धडा ठरेल. या प्रकरणात पोलिसांनी केलेली कारवाई केवळ ‘डोळ्यांत धूळफेक’ आहे, असेही खंडपीठाने राज्य पोलिसांना फटकारले.
तरुणांच्या गुंडगिरीचे कृत्य रस्त्यावर जाणाऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये शूट केले. पोलिसांनाही या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत १८ गाड्या जप्त केल्या आणि संबंधित व्यक्तींवर मोटार वाहन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले. तसेच, गाडीमालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना निर्देश दिले आहेत की,“मस्तुरी पोलिसांनी जप्त केलेल्या १८ गाड्या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सोडू नयेत.”तसेच, न्यायालयाने मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मोटार वाहन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याव्यतिरिक्त गुन्हेगारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.