Supreme Court on Lawyer Summons Section 179 BNSS Police Summons to Lawyers SC/ST Cell Ahmedabad
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी 25 जून रोजी आज एका अत्यंत संवेदनशील विषयावर आपले ठोस मत मांडले आहे. कोर्टाने म्हटले की, वकीलांना थेट पोलिसांनी समन्स बजावणे हे केवळ एका व्यक्तीबाबत नाही, तर हे न्यायव्यवस्थेच्या मुळाशी असलेल्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.
कोर्टाने या प्रकरणात गुजरातमधील एका वकीलाला पोलिसांनी दिलेल्या समन्सवर चिंता व्यक्त केली आणि उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
गुजरातमधील एका वकीलाने कर्ज वादातील क्लायंटसाठी यशस्वी जामीन मिळवून दिला होता. या प्रकरणात एससी/एसटी सेल, अहमदाबादने त्याला कलम 179 BNSS अंतर्गत थेट समन्स बजावला.
या न्यायप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या कृतीवर वकील संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या बाबतीत विचार केला.
सुप्रीम कोर्टाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यात वकीलाला समन्स देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. तसेच वकीलाला पुढील कोणत्याही जबरदस्तीच्या नोटिसेसपासून संरक्षण दिले आहे.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "वकीलांना थेट समन्स देणे म्हणजे त्यांच्या कामकाजाच्या स्वातंत्र्यावर आघात करणे आहे. हे प्रथमतः न्यायव्यवस्थेच्या पायाला, भिंतींना धक्का आहे.
त्याचबरोबर त्यांनी या प्रकारामुळे कायद्याच्या व्यावसायिकांमध्ये भीती निर्माण होण्याचा धोका व्यक्त केला आणि यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात दोन अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेतः
वकील ज्याने फक्त सल्ला दिला आहे, त्याला पोलिस समन्स देऊ शकतात का?
जर वकीलाची भूमिका सल्ला देण्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीची असेल, तर त्यासाठी न्यायालयीन नियंत्रण असणे आवश्यक आहे का?
या प्रश्नांवर न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, वकीलांच्या कामाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी या बाबींचा सर्वांगीण विचार आवश्यक आहे.
कलम 179 BNSS ही कायद्यांतर्गत पोलिसांना दिलेला एक अधिकार आहे, पण त्याचा वापर वकीलांना समन्स देण्यासाठी योग्य आहे का, यावर न्यायालयीन तपासणी आवश्यक आहे.
वकील आणि क्लायंट यांच्यातील संवाद आणि सल्लागार भूमिकेला संविधानाने दिलेल्या संरक्षणाचा विचार करता, या अधिकाराचा अतिक्रमण होऊ नये, असा न्यायालयाचा उद्देश आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या नियमांनुसार, वकीलांना त्यांच्या कामाच्या स्वातंत्र्यावर आघात होऊ नये आणि न्यायिक प्रक्रियेत ते निर्भीड राहावे, हे महत्त्वाचे मानले जाते.
गुजरात वकिल संघटना - त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून म्हटले की, वकीलांना धमकावणे आणि जबरदस्तीची नोटिसेस देणे ही न्यायिक स्वातंत्र्याला मोठा आघात आहे. त्यांनी या प्रकाराला तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.
एससी/एसटी सेल, अहमदाबाद - यांनी अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया - त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर सहमती दर्शवली असून वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमबद्ध उपाययोजना करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन - त्यांनी वकीलांच्या कामकाजातील स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेचा पुरेपूर बचाव करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अॅटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सीनियर काऊन्सिल्सच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी सल्ल्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या समोर पुढील सुनावणीसाठी सादर करण्यात आले आहे.