PM Modi degree row
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती उघड करण्यासंबंधीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपील दाखल करण्यास विलंब झाल्याबद्दल माफी मागणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (१२ नोव्हेंबर) दिल्ली विद्यापीठाला उत्तर देण्यास निर्देश दिले. मात्र न्यायालयाने सध्या या प्रकरणी कोणतीही नोटीस जारी केलेली नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, “सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिवादींच्या वतीने हजर आहेत. विलंब माफ करण्याच्या अर्जावर हरकती तीन आठवड्यांत दाखल कराव्यात. त्यानंतर अपीलकर्त्यांनी दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर दाखल करावे. पुढील सुनावणी १६ जानेवारीला होईल.”
या प्रकरणात आरटीआय कार्यकर्ते नीरज, आम आदमी पार्टीचे नेते संजय सिंग आणि वकील मोहम्मद इर्शाद यांनी अपील दाखल केली आहेत. वरिष्ठ वकील शादन फरासत यांनी अपीलकर्त्यांपैकी एकाच्या वतीने उपस्थित राहताना सांगितले की, एकल खंडपीठाच्या आदेशात दोन मूलभूत चुका झाल्या आहेत. खंडपीठाने अपील दाखल करण्यात विलंब झाल्याचे नमूद करताच मेहता यांनी सांगितले, “मला विलंब झाल्याची कल्पना नव्हती. मी सर्व तपासून पाहीन आणि मुख्य मुद्द्यावरही युक्तिवाद करण्यास तयार आहे.”या अपीलद्वारे २५ ऑगस्ट रोजी एकल न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्या आदेशाद्वारे केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती उघड करण्याचे दिलेले निर्देश रद्द करण्यात आले होते.
आरटीआय कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनी १९७८ साली बीए परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे निकाल, नाव, क्रमांक, गुण आणि पास-फेल स्थिती याची माहिती मागवली होती. दिल्ली विद्यापीठाच्या केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने (CPIO) ही माहिती “तृतीय पक्षाची माहिती” असल्याचे सांगत नाकारली. त्यानंतर कार्यकर्त्याने केंद्रीय माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. सीआयसीने २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशात म्हटले होते, “विद्यार्थ्यांच्या (सध्याचे किंवा माजी) शिक्षणाशी संबंधित बाबी सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत आणि त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणाने माहिती उघड करावी. विद्यापीठ हे सार्वजनिक संस्थान असून त्याच्याकडे असलेली पदवीसंबंधी नोंद ही सार्वजनिक दस्तऐवज आहे." तथापि, दिल्ली विद्यापीठाने या आदेशावर २४ जानेवारी २०१७ रोजी पहिल्याच सुनावणीदिवशी स्थगिती मिळवली होती.