Congress Regime Change : वरिष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी रिजीम चेंजबाबत वक्तव्य केलं होतं. तोच धागा पकडून भाजपने हा विषय बांगलादेशशी जोडला अन् यांचा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा नाही तर सत्ता बदल हा आहे अशी टीका केली होती. त्यावर आता काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया आली असून काँग्रेसने होय आमचा सत्ता बदल करण्याचा उद्येश आहे. मात्र आम्ही हा सत्ताबदल निवडणुकीच्या माध्यमातून करणार आहोत असं ठणकावून सांगितलं.
राजनाथ सिंह यांच्या लखनौमधील एका पत्रकार परिषदेत काँग्रेस बांगलादेशसारखं रिजीम चेंज करू इच्छिते असं वक्तव्य केलं होतं. त्याला काँग्रेसचे प्रवक्ते पन खेरा यांनी उत्तर दिलं आहे. आम्ही रिजीम चेंज करणारच आहोत. मात्र आमचा उद्देश हा निवडणुकीद्वारे सत्ता पलटवणे हा आहे.
पवन खेरा पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, देशात सद्या आक्रोशाचे वातावरण आहे. युवक रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यांच्या मनात सरकार विरूद्ध मोठा राग आहे. हा रागच सांगून जातो की हे सरकार आता जाणार आहे. पवन खेर पुढे म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विचारलेले प्रश्नाचे उत्तर भारतीय जनता पक्ष देत आहे. काँग्रेसने वोट चोर गद्दी छोड हे आंदोलन सुरू केलं आहे. मग संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना राग का येत आहे. पवन खेरा यांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता परिवर्तन होणार आहे. सत्तापक्षाला लोकशाहीतील विरोधाची असलेली सवय मोडली आहे असाही टोला त्यांनी लगावला.
पवन खेरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१३ मध्ये रिजीम चेंजची भाषा करत होते. आज ज्यावेळी वकील प्रशांत भूषण रिजीम चेंजची भाषा करत होते त्यावेळी भाजपला त्यावर आक्षेप आहे. मात्र हीच भाषा २०१३ मध्ये भाजपला आनंद देऊन जात होती.
नेहा वोरावर डाव्या पक्षाची म्हणून टीका केली जात आहे. यावर पवन खेरा म्हणाले, आम्ही म्हणतो की रिजीम चेंड करायचीच आहे आणि आम्ही रिजीम चेंज करणारच. आम्ही सरकारला विचारतो की तुम्ही लोकशाहीत विरोध प्रदर्शन करणं बेकायदेशीर आहे का हे स्पष्ट का करत नाही. सरकारचा राग सांगतो की त्यांची सत्ता आता जाणार आहे. हे एक जाणारे सरकार आहे.
आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते असा आरोप होत आहे. त्यावर पवन खेरा म्हणाले की, जंतर मंतर प्रदर्शनासाठी का खुलं केलं जात नाही. तिथं विरोध करण्याची परवानगी का देत नाही. सरकार सेंट्रल पार्क आणि मेट्रो सेवा बंद करते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते. नुकसान विरोधी पक्षांमुळे होत नाही तर याला सत्ताधारी जबाबदार आहेत.