High Court On Alimony : दाम्पत्याचा घटस्फोटाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कायमस्वरुपी पोटगी ही सामाजिक न्याय साधन्याची तरतूद आहे;पण दोन सक्षमी दोन सक्षम व्यक्तींच्या आर्थिक स्थितीला समृद्ध करण्यासाठी किंवा समान करण्यासाठी साधन म्हणून नाही, असे निरीक्षण नोंदवत जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि स्वतंत्र असेल तर त्याला पोटगी देता येत नाही, असा निर्णय नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. क्रूरतेच्या आधारावर महिलेला कायमस्वरूपी पोटगी नाकारण्याचा आणि तिच्या पतीला घटस्फोट देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१० मध्ये विवाह बंधनात अडकलेले दाम्पत्य केवळ १४ महिन्यांमध्येच विभक्त झाले. पती हा वकील होता तर पत्नी रेल्वेमधील अधिकारी होती. पत्नीकडून सार्वजनिक अपमानास्पद भाषेचा वापर, वैवाहिक हक्क नाकारत मानसिक छळ होत असल्याचा आरोप पत्नीने केला. तर पत्नीने सर्व आरोप फेटाळत पतीवर क्रूरतेचा आरोप केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह रद्द केला. तसेच पत्नीने विवाह रद्द करण्यास सहमती देण्यासाठी आर्थिक समझोता म्हणून ५० लाखांची मागणी केल्याच्या तिच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. तसेच न्यायालयातही ५० लाख रुपये मिळण्याची मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने ते मान्य करण्यास नकार दिला. पोटगीला दिलेल्या नकाराच्या निकालाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पत्नीची याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलली की, जेव्हा एखादा पती विवाह रद्द करण्यास विरोध करत असतानाच मोठ्या रकमेच्या देयकावर संमती दर्शवितो, तेव्हा ते सूचित करते की, हा विवाह प्रेम, सलोखा किंवा वैवाहिक बंधनाच्या जतनावर आधारित नाही तर आर्थिक विचारांवर आधारित आहे. पत्नीने विवाह रद्द करताना केलेली मागणी ही आर्थिक दृष्टिकोनातून केलेली दिसते, हा कौटुंबिक न्यायालयाचा निष्कर्ष निराधार किंवा अवास्तव म्हणता येणार नाही; उलट, तो त्याच्यासमोर असलेल्या पुराव्यांवर आधारित तार्किक निष्कर्ष होता," असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
खंडपीठाने असे नमूद केले की, पत्नीने पती आणि त्याच्या आईविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली. ही मानसिक क्रूरता आहे. मजकूर संदेशांमध्ये बेकायदेशीरतेचे आरोप, प्रतिवादीच्या आईवर निर्देशित घाणेरडे उपनाम आणि इतर अपमानजनक भाषा ही पती व त्याच्या कुटुंबाला मानसिक त्रास देणारी मानण्याचा अधिकार होता, असेही कौटुंबीक न्यायालयानेम्हटले आहे. पत्नी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहे तिचे आर्थिक उत्पन्न भरीव आहे. त्याचबरोबर या विवालहातील सहवासाचा कमी कालावधी, मुलांची अनुपस्थिती, अपीलकर्त्याचे भरीव आणि स्वतंत्र उत्पन्न आणि आर्थिक गरजेच्या विश्वासार्ह पुराव्याचा अभाव हे कायमस्वरूपी पोटगीच्या कोणत्याही दाव्याला एकत्रितपणे नाकारतात. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण आम्हाला आढळत नाही आणि म्हणूनच कायमस्वरूपी पोटगीची विनंती फेटाळण्यात येत आहे.कायद्यानुसार पोटगी मागणाऱ्या व्यक्तीने आर्थिक मदतीची खरी गरज असल्याचे दाखवणे आवश्यक आहे. अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असल्यास हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत न्यायालयीन विवेकाचा वापर पोटगी देण्यासाठी करता येत नाही. अपीलकर्त्याच्या आर्थिक कमकुवतपणाचे कोणतेही घटक नसतानाही अशा विवेकाचा वापर योग्य आणि विवेकपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.